२६ भदौ, काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृ एवं पोलिटब्यूरो सदस्य उमा भुजेल ‘शिलु’लाई ४८ घण्टाभित्र अदालत उपस्थित गराउन सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।
नेतृ भुजेललाई गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरी सरकारले प्रहरी हिरासतमा थुनामा राखेको जनाउँदै थुनामुक्तको माग गर्दै पदमबहादुर भुजेलले मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिटमाथिको बहसपछि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एक इजलासले बन्दी भुजेललाई रिहा नगर्नुपर्ने कारण के छ ? सोको लिखित जवाफसहित बन्दीलाई बाटोको म्यादबाहेक ४८ घण्टाभित्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न सरकार, गृहमन्त्रालय, नुवाकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत विपक्षीको नाममा उक्त आदेश दिएको हो ।
यही भदौ १२ गते काठमाडौंको बालाजु खरिबोटबाट गिरफ्तार गरिएका नेतृ भुजेललाई काभ्रे पुर्याई त्यहाको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित एक क्रसर उद्योगमा आगो लगाएर संगिठन अपराध गरेको अभियोगमा थुनामा राख्दै आएको थियो । तर आदेशमा भुजेलमाथि लगाइएको अभियोग प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गरिएको थियो ।
तर उनलाई राज्यले गैरकानूनी रुपमा बन्दी बनाइराखेको भन्दै प्रतिमा भुजलेले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि बहसपछि भदौ २२ गते सर्वोच्चले तुरुन्त रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर रिहालगत्तै सर्वोच्च परिसरबाटै भुजेललाई गिरफ्तार गरी आगजनी गरेको छुट्टै अभियोगमा नुवाकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालय विदुरमा प्रहरी हिरासतमा राख्दै आएको छ ।
उनले आफूमाथि राजीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकारले झुठा अभियोग लगाएको भन्दै अभियोग अस्वीकार गरेकी छिन् ।
