काठमाण्डौ, २७ भदौ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट नेपाल कर्मचारी महासंघ, नेपालले प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५ मा कानुनी, प्राविधिक र नीतिगत त्रृटि भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल कर्मचारी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालसिंह धामी र महासचिव अमरसिंह वलीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर विधेयक परिमार्जन गरी कर्मचारीबीचको विभेदरहित, सुशासनसहित ९ बुँदामा संशोधन प्रस्तावसहित ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
उक्त महासंघले विधेक संघीय निजामति सेवा ऐन, २०७५ हचुवाको भरमा ल्याएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
महासंघले सरकारको विभिन्न सरकारी निकायमा विगत लामो समयदेखि ज्यलादारी वा करार सेवामा कामकाज गर्दै आएका ज्यलादारी वा करारका कर्मचारीहरुलाई एकपटक प्रकिया पूरा गरी स्थायी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा करारमा कर्मचारीलाई नियुक्त नगर्ने भनिएपनि अहिले काम गरिरहेकालाई के गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । महासंघले विधेयकको दफा १३ को उपदफा ४ मा उक्त व्यवस्था पर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा आरक्षणको पदपूर्तिमा विशेष व्यवस्था प्रष्ट नभएको भन्दै सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका, आर्थिक रूपले विपन्न वर्गमा पर्ने महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, खस, आर्य अपाङ्गता पिछडिएको क्षेत्रको वास्तविक पहिचान गरी वर्गीय आधारमा गरिनु गर्ने माग पनि गरेको महासंघले गरेको छ ।
त्यसैगरी निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड यूनियन सम्बन्धी व्यवस्थामा कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारी बाहेक राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत हक हितकालागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड यूनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने र त्यसबाट आधिकारिक ट्रेड यूनियनको व्यवस्था ऐनमै हुनु पर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । ऐनको मस्यौदामा १० ओटै सेवा कायम राखिनु पर्ने महासंघको धारणा छ ।
