पहिलो सविधानसभा पुर्णतः असफल भएपछि जव राजनीतिक दलहरू असफल बने खिलराज रेग्मी नेतृत्वको कर्मचारी सरकारले दोस्रो सविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्यो त्यो सगै विकास भएको सबै राजनीतिक प्रक्रिया सगँ असहमत एउटा राजनीतिक शक्ति जुन हाल सम्मका सबै राजनीतिक प्रक्रियामा अाफ्नो असहमति राख्दै अाएको छ ।
गत सघिँय,प्रदेश र स्थानीय चुनावमा समेत निर्वाचन खारेजीको मुद्दा अगाडि सारेर चरणबद्ध अान्दोलनमा रहेको सो पार्टी लगाएत यो प्रक्रिया सग असहमत शक्तिहरु सग वार्ता र छलफल गर्ने भन्दै सरकारले भर्खरै एउटा वार्ता टोली गठन गरेको छ । वार्ता टोलीको गठन र राज्यको पछिल्लो शैलीले सरकार अाफै वार्ता नचाहेको होकि भन्ने कतिपय लक्षणले देखाउदैछ जुन कुरालाइ तल बुदागत रुपमा यसरी हेर्न/ बुझ्न सकिन्छ ।
(१) सरकारले पुर्व मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको घोषणा गरेको छ । यसलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले पाण्डेलाई अगि सार्नुनै सरकार वार्ता नचाहेको सकेँतको रुपमा विश्लेषण समेत गर्ने गरेका छन । विश्लेषकहरु सरकारले साञ्चिकै वार्ता मार्फत समाधान चाहेको भए वाहालवाला मन्त्री तथा उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्वको सयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेर वार्ताको अाधारभुत वातावरण बनाउन सक्नु पर्थ्यो तर सरकार वार्ता टोली गराउने विषयमा चुकेका बताउछन् तसर्थ सरकार यो कारणले पनि वार्ताको पक्षमा देखिन्न ।
(२) सरकारले एकातिर वार्ता टोली गठन गरेको छ भने अर्को तिर सोही पार्टीका प्रवक्ता देखि,पोलिट्ब्युरो सदस्यहरु,केन्द्रीय नेताहरू र कतिपय जिल्ला स्तरका नेताहरू लाई झुठा मुद्दा लगाएर जेल कोच्ने रणनीतिमा देखिन्छ यसले पनि सरकार वार्ताको पक्षमा नभएर दमनको पक्षमा नै अगाडि बढेको देखाउछ ।
(३) विभिन्न अारोपमा प्रकाउ परेका नेता कार्यकर्ता लाई अदालतले छाडने अादेश दिन्छ तर सरकारले अदालतको अादेशलाई लात हान्दै ढोकाबाट पुनः गिरफ्तार गरि अर्को मुद्दा तयार पारेर पुन हिरासत थुनिरहेको छ । सरकारको यो खाले शैलिले पनि सरकार साञ्चिकै वार्ताको लागि तयार छैन भन्ने देखाउछ ।
(४)अान्दोलनरत पक्ष सग वार्ता गर्ने सरकार जिम्मेवारी पुर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ तर सरकारी वार्ता टोलिका सयोजकँ पाण्डे कतिपय कार्यक्रमहरुमा एकदमै सतही र अौचित्यहिन बिषय राख्दै हिडनुभएको छ यसले वार्ताको वातावरण होइन झन विद्रोही सगँको दुरि बढाउने काम गर्छ । उहाले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा कुनै पनि विद्रोही शक्ति नभएको २/४ जनाले हल्ला गर्नुलाई विद्रोही भन्न नमिल्ने भन्दै कटाक्ष गर्नुभएको छ यति जिम्मेवार मान्छेले यो शैलीले बोल्दै हिडनुले पनि सरकार अाफै वार्ता र सवाँदको लागि त्यति तयार नभएको देखाउछ ।
(५) सरकारले वार्ता टोली गठन गरेपनि वार्ताका अाधारभुत विषयवस्तु तयार पारेको छैन भने विद्रोही पक्षलाई वार्ता बारे कुनै अौपचारिक जानकारी गराएको देखिदैन यसले पनि सरकार वार्ता प्रति त्यति गम्भीर भएको छ जस्तो देखाउदैन बरु वार्ताको त्रुप फालेर सरकार पुरै दमनको तयारीमा छ कि भन्ने देखाउछ ।
(६) सरकार वार्ता भन्दै हिडिरहेको छ तर अर्थ मन्त्रालय विद्रोही शक्तिका मुख्य नेता विप्लवलाई प्रकाउ गर्न ५० करोड निकासि गरेर गृहमन्त्रालय पठाएको छ । यसले पनि सरकार कुनै अवस्थामा पनि वार्ता नचाहेको देखाउछ ।
(७) सरकारी नेकपामा पनि तिव्र अन्तरविरोध छ प्रम केपि वलि र माधव नेपाल विच पनि पछिल्लो समय दुरि झन बढेको छ , तर प्रधानमन्त्री वलीले नेपाल निकट मानिने पाण्डेलाई वार्ता टोलीको सयोजँक बनाउनु अाफैमा शकास्पद र उदेकलाग्दो छ यसले पनि सरकार वार्ता नचाहेको हो कि भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ ।
( लेखक क्रान्तिकारी पत्रकार सगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ )
