काठमाडौँ, १९ भदौ।
निजमती कर्मचारीले प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ मा समेटिएका केही प्रावधानले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै केही बुँदामा संशोधनको माग गरेका छन् ।
निजामती कर्मचारीको स्वतन्त्र समूह सार्वजनिक नीति संवाद समूहले प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधान जस्ताको त्यस्तै पास भएर ऐनका रुपमा आएमा ती प्रावधान निजामती सेवालाई सुदृढीकरण गर्ने, सेवालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने नसक्ने हुँदा संशोधनको माग गरेको हो ।
समूहका नारायण पन्थीले विधेयकले सेवारत् कर्मचारीको वृत्तिविकासमा नकारात्मक असर पर्ने, बजारका अब्बल जनशक्तिको निजामती सेवाप्रति विकर्षण भई प्रतिभा पलायनको समस्या झनै बढ्ने जस्ता समस्या आउन सक्ने देखिएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकमा रहेका त्यस्ता विवादित विषयहरु सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
विधेयकलाई सरोकारवाला कर्मचारीहरुसँग पर्याप्त छलफलसमेत नगरी गोप्यरुपमा अघि बढाउँदा त्यसमा गम्भीर खालका कानूनी, प्राविधिक र सैद्धान्तिक त्रुटि देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयकमा भएका कतिपय कुराले सङ्घीयतामा कर्मचारी व्यस्थापन गर्ने कार्यमा समेत झनै जटिलता आउने बताउनुभयो ।
पन्थीले विधेयकमा भएका कुराले प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई असफल बनाउने खेल भइरहेको पनि बताउनुभयो ।
प्रस्तावित विधेयकमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनभन्दा जेष्ठताद्वारा हुने बढुवालाई महत्व दिइएको, उपसचिव र सहसचिवमा निजामती सेवाभन्दा बाहिरका जनशक्तिलाई भित्र्याउनका लागि राखिएको खुला प्रतिस्पर्धालाई हटाउने, प्रशासन सेवाभन्दा बाहिरका शिक्षा सेवा र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने र शिक्षा सेवा हटाउने जस्ता राखिएको प्रावधानहरु सच्चाउनुपर्ने माग सो अवसरमा गरिएको थियो ।
