विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी बनेका कानून संशोधन गरिने बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनीहरूले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न प्रेस स्वतन्त्रता हुनैपर्ने उल्लेख गर्दै मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४, मुलुकी देवानी संहिता–२०७४मा भएका गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेकाले ती कानुनी दफालाई संशोधन गरिनेमा जोड दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेर मर्यादित पत्रकारिता बनाउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । ‘‘लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता नै प्रेस स्वतन्त्रता हो, ’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि प्रेस स्वतन्त्रता चाहिन्छ । त्यसैले प्रेसलाई सङ्कुचन पार्ने खालको कानूनलाई संशोधन गर्दछौ ।’’

नेपाली काँग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारका प्रेस स्वतन्त्रतासँग बाझिएका कानून खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अलग्गै कानून बनाएर यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयोे । उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमासमेत विकृति देखिएकाले पत्रकार आचारसंहितालाई प्रभाबकारी बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सङ्घीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले अहिलेको नयाँ कानूनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई बाँधेकाले त्यसलाई संशोधन गराउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अन्य देशका कानून र सर्वोच्च अदालतको नजिरबमोजिम उक्त संहिता संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले अहिलेको कानूनबमोजिम प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धका कुनै घटना भए राज्यले नै क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले आजसम्म उपभोग गदैआएको प्रेस स्वतन्त्रताभन्दा पनि कठोर कानून ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । ‘‘पञ्चायत कालमासमेत यस्तो कठोर कानून ल्याइएको थिएन’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘तर अहिले प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी कठोर कानून ल्याइएकाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ ।’’

‘कान्तिपुर’ दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेले राज्यको प्रेसप्रति नकारात्मक मानसिकता भएको र नयाँ कानूनसँगै पत्रकारितामा ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ शुरु भएको बताउनुभयो ।

‘हिमाल’ खबरपत्रिकाका सम्पादक किरण नेपालले अहिलेको कानूनले प्रेसलाई नियन्त्रणभन्दा पनि नागरिकको स्वतन्त्रता हनन भएको बताउनुभयो । प्रेस सङ्गठन नेपालका कमल गिरी, प्रेस युनियन नेपालका कोषाध्यक्ष सरोज अधिकारी र सञ्चारिका समूहका उपाध्यक्ष नितू पण्डितले पत्रकारलाई भयरहित अवस्थामा काम गर्न दिन चाँडै संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।