काठमाडौं, ७ भदौ ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले काठमाडौको सडक विस्तारको सम्बन्धमा नेपाल सरकार विरुद्धको मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सरकारले गैरन्यायिक तरिकाले काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार गरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय महासन्धिको उल्लंघन गरेको भन्दै आइएलओले सरकारविरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको जनाइएको छ ।
नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले पीडितका तर्फबाट गत २५ जनवरीमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यालय जेनेभामा सडक विस्तारविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाईसमेत बेवास्ता गरी सरकारले गैरन्यायिक तरिकाले सडक विस्तार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
सरकारले गरेको सडक विस्तारकार्यले आइएलओको महासन्धि नम्बर १६९ को उल्लंघन भएको भन्दै नेपाल सरकारविरुद्धको मुद्दालाई अगाडि बढाउने निर्णय अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठनको गभर्निङ बडीको ३३३औं सेसनले गरेको जनाइएको छ ।
हिजो मनोहरा क्षेत्रमा रहेको निजी जग्गामा सर्वोच्चको आदेशविपरीत गैरन्यायिक सडक विस्तार गर्न खोजिएको उनले दाबी गरे ।
