४ भदौ, काठमाडौं ।
‘झुठा’ अभियोगमा काभ्रे सदरमुकाम धुलिखेल प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन सरकारको नाममा सोमबार आदेश दिएको छ ।
यही भदौ १ गते सोही अदालत परिसरबाट दोस्रोपटक गिरफ्तार गरिएका प्रकाण्डलाई गैरकानूनी रुपमा राज्यले गिरफ्तार गरेको र गैरन्यायिक तरिकाले थुनामा राखिएको भन्दै विरेन्द्र विकले रिहाईको मागसहित आइतबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
रिटमाथि सोमबार न्यायाधिश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले गिरफ्तारको गर्नुको लिखित कारणसहित बन्दीलाई उपस्थित गराउन विपक्षीहरुको नाममा आदेश दिएको हो । आदेशपत्र यस्तो छ । प्रकाण्डको गिरफ्तारीको कानून व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक तहबाटसमेत चौतर्फी रुपमा सरकारको आलोचना जारी रहेको बेला सर्वोच्चको यो आदेश आएको हो ।
गएको साउन २२ गते काठमाडौंको चोभारबाट सीआईबीको टोलीले गिरफ्तार गरी झण्डै १५ घण्टासम्म बेपत्ता पारेर २३ गते बिहान मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसपछि नरेन्द्रबहादुर विक निवेदक भएको २७ गते दर्ता गरिएको बन्दी प्रत्याक्षीकरण रिट विदेनमाथिको सुनुवाईमा भदौ १ गते प्रवक्ता प्रकाण्ड रिहा भएका थिए । तर उनलाई काभ्रेका एउटा घटनासँग जोडेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका गाडीबाटै खोसेर काठमाडौं प्रहरीले गिरफ्तार गरेका थिए । प्रकाण्डमाथिको अभियोग झुठा भएको भन्दै फिर्ता गरी निसर्त रिहा गर्न नेकपाले माग गर्दै अाएको छ ।
सँगै गिरफ्तार गरिएका प्रकाण्डका स्टाफ हरिचन्द्र आचार्य र गाडी चालक मनबहादुर श्रेष्ठ भने सोही दिन रिहा भएका थिए । रिहापछि पनि उनीहरुले प्रहरीबाट मोवाइल सेट, ल्यापटपलगायत सामान पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसैगरी आजै भएको अर्को बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश खतिवडाकै एकल इजलासले नेकपाका कार्यकर्ता दोलखाका लोकेन्द्र दर्नाल ‘प्रमेश’ र राजनप्रसाद लम्साललाई पनि २४ घन्टाभित्र अदालत उपस्थित गराउन सर्वोच्चले सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।
दर्नाललाई गएको साउन २६ गते ललितपुरको सानेपा डेराबाट गिरफ्तार गरिएको थियो भने लम्साललाई काठमाडौंबाट गिरफ्तार गरिएको थियो ।
