४ भदौ,काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले मुलुकी ऐनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेको छ । यही भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको फौजदारी संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी कानूनहरुका केही बुँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाधकका रुपमा रहेको ठहर गर्दै महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको हो । उसले यस्ता बुँदा संशोधनको काम गरेको छ ।
आइतबार महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको उपलब्ध केन्द्रीय समिति बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश पुर्याउने बुँदाहरु तयार पार्न वकिलहरु, महासंघका पूर्व सभापतिहरु, सम्पादकहरु, मिडिया सोसाइटीलगायतका सरोकारवाला र प्रेस युनियन तथा प्रेस संगठन, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाल, क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घलगयात सबै सरोकारवाला सङ्घ र संगठनसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले केन्द्रमा संचारमन्त्री, कानून मन्त्री, संघीय संसदका सभामुख, संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी देशभरका जिल्ला शाखाले प्रमुख जिल्लाअधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्रदेश समितिहरुले अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पहिलो चरणको दबाबमुलक आन्दोलनको अन्तिम दिन सञ्चार उपकरणसहित राजधानीमा प्रदर्शन गरिने छ ।
जैसीका अनुसार पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि माग सुनुवाई नभए दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जानेछ । महासंघले कानूनहरुको संशोधन नभएसम्म यी कानूनका बुँदाहरु आमसञ्चार र पत्रकारहरुलाई लागू नगर्न पनि आह्वान गरेको छ
बैठकले प्रेस काउन्सिलमा वर्गीकरणबारे देशैभर उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्ने र अन्याय भएको छ भने पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
