३ भदौ
काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई गैरकानूनी ढंगले गिरफ्तार गरेको भन्दै रिहाईको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता भएको छ ।
प्रकाण्डका भाई विरेन्द्र विश्वकर्माले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौं, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौंका प्रमुख, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार काठमाडौं, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार काठमाडौंका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धुलिखेलका प्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यसअघि साउन २२ गते पनि गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरी सरकारले बिनाकारण प्रहरी हिरासतमा राखेको भन्दै प्रकाण्डपुत्र नरेन्द्रबहादुर विकले साउन २७ मा दर्ता गरेको रिटमाथि भएको शुक्रबारको आदेशबाट रिहा भएका प्रकाण्डलाई सोही रातिसम्म सर्वोच्च परिसरमा डेढसय भन्दा बढी प्रहरीले बाटो छेकेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बीएए ३९६७ नम्बरको गाडीबाट ९ः१० बजे खोसेर गिरफ्तार गरेको थियो ।
त्यहाँबाट महानगरीय काठमाडौं परिसर टेकुमा हिरासतमा लैजाने भनिएपनि राति ११ बजे काभ्रे सदरमुकाम धुलिखेल प्रहरीमा पुर्याएर हिरासतमा राखिएको छ । रिहापछि प्रकाण्डलाई प्रहरीले काभ्रेका घटनासँग जोडिएर पूर्जीसहित गिरफ्तार गरिएको भनिएपनि सोही दिन दिउँसो प्रकाण्डसहित तीन जनालाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणमाथि सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालत पुर्याउने टोलीले नै परिसरबाट गिरफ्तार गरिएको थियो ।
कानूनका ज्ञाताका अनुसार काभ्रे जिल्लामा भएका घटनासँग जोडिएको अभियोग हो भने काभ्रेकै प्रहरी र सवारी आउनुपर्छ । एउटा जिल्लाको अभियोगमा अर्को जिल्लाले गिरफ्तार गर्नु गैरकानूनी हुने उनको तर्क छ । अन्य जिल्लाको अभियोगमा आफ्नै जिल्लाभित्र गिरफ्तार गरेर त्यो जिल्लामा पुर्याउनु झनै कानूनीविपरीत हुने कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
प्रकाण्डलाई शुक्रबार साँझ काभ्रेका घटनाको अभियोग पूर्जी देखाएर काठमाडौं परिसरबाट खटिएका प्रहरी टोलीले गिरफ्तार गरी टेकु परिसरको बा २ झ १४५ नम्बर निलो रंगको पिकअप भ्यानमा राखेर धुलिखेल पुर्याइएको थियो । मानवअधिकार आयोगको कार्यालय गाडीभित्रै थुतेर गिरफ्तार गर्नुले झनै सरकारको मानवअधिकारको विषयमा गम्भीर प्रश्न उब्जेको मानव अधिकारकर्मीहरुले प्रश्न गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस् ।
