प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “निगमले किनेका जग्गा फुकुवा गर्नुप¥यो, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि समस्या छ ।”

पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने पम्प र ओसार–पोसार गर्ने ट्याङकरका एकाधिकार अन्त्य गरिने दृढता व्यक्त गर्दै मन्त्री यादवले ट्याङकर र पम्प सञ्चालनका लागि अनुमति लिने कार्यलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक परेमा गोलाप्रथाका आधारमा छिनोफानो गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उद्योग क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखिको बेथिति हटाएर थिति बसाल्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै उहाँले अरूलाई काम गर्न नदिने मनोवृत्ति भएका कर्मचारीलाई अब कारबाहीको दायरामा ल्याउने अठोट व्यक्त गर्नुभयो । उद्योग सञ्चालनको विषय कृषिजस्तो तत्कालै परिणाम दिन नसक्ने चर्चा गर्दै मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “संसदीय समितिले ग्याँस, पेट्रोल डिपो सञ्चालन गर्न कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्दा पनि विधि र प्रक्रिया पुगे नपुगेको हेर्न उचित हुनेछ ।”

यसअघि बैठकमा समितिका सदस्यहरूले उक्त निगममा भएको घोटला, जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता, ट्याङकर र पम्प सञ्चालनमा भएको एकाधिकारलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।