रूपन्देही, २६ साउन ।
मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेसँगै रूपन्देही जिल्ला अदालतले स्थानीय तहको न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा दर्ता गर्न छाडेको छ ।
यसअघि अदालतले हेर्दै आएका मुद्दाको अधिकार स्थानीय तहको न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रमा गएपछि चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अदालतले त्यस्ता मुद्दा दर्ता गर्न छोडेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँधकिला मिचेको, घरयासी विवाद, गालीबेइज्जती, अंगभंगबाहेकको कुटपिट लगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
अहिले यस्ता मुद्दा लिएर अदालतमा आउने सर्वसाधारणलाई सम्झाएर स्थानीय तहमै पठाउने गरिएको जिल्ला अदालतका स्रेष्तेदार सञ्जीव पोखरेलले बताउनु भयो ।
अदालतले नै मुद्धा नहेर्ने भन्दै फिर्ता पठाउन थालेपछि स्थानीय तहमा न्यायका लागि उजुरी पर्ने संखया बढेको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । यसले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर मुद्दाको सहजीकरण र फैसला गर्ने गरेको छ ।
