२५ साउन, काठमाडौँ ।
बिभिन्न १४ ट्रेड यूनियन संगठनहरु सरकारले घोषणा गरेको पारिश्रमिकले आफूहरुको अपमान गरेको भन्दै आन्दोलित भएका छन् ।
उनीहरुले साउन १५ गतेको निर्णय खारेज गर्न आफूहरुको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै मजदूर संगठनहरुले नयाँ संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
संवाद डबलीमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मजदूर संगठनहरुले संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले आफूहरुको आधारभूत पारिश्रमिक २२ हजार तोकिनु पर्ने माग समेत गरेको छ ।
सरकारले स्वेच्छाचारी किसिमले मजदूरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४५ सय तोकेको भन्दै मजदूर संगठनहरुले खारेजीको माग गर्दै आएका छन् ।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युस्टि पार्टी, क्रान्तिकारी माओवादी, सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम निकट राष्ट्रिय (हाल समाजवादी) लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्र मजदूरसहित १४ ट्रेड यूनियन संगठनहरुले संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सात बुँदे माग समेत राखेका छन् । आफूहरुले माग गरेको न्यूनतम २२ हजार पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागु गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा संविधान नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने उल्लेख गरिएपनि सरकारको अदुरदृष्टिकै कारण युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु परेको बताइएको छ ।
यस्तै होटेल एसोसिएसन र नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध ३ वटा ट्रेड युनियनहरुबीच जेठ १२ गते भएको सहमति खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ ।
