काठमाण्डौ, १३ साउन ।
सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता र शैलीप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दलले सडक र सदन तताएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्न थालेको हो । मूल्यांकन राम्रो नआए मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुगेको उनको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ रेड जोनको एक नम्बरमा छन् । उनले सिन्डिकेटविरुद्धको कारबाहीलाई निष्प्रभावी बनाएको र सडकको स्तरोन्नति तथा निर्माणमा चासो नदिएको निष्कर्ष छ । उनलाई चेतावनीस्वरूप दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पत्र पनि काटेको छ । यस्तै, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप छ ।
मन्त्री महासेठले आफूअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखमा कर्मचारी सरुवाका लागि घुससमेत मागेको उजुरी प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुगेको सचिवालयको भनाइ छ । यस्तै, ओली सरकारमा धेरै अपेक्षा गरिएका लालबाबु पण्डित पनि प्रधानमन्त्रीको रेड जोनमा परेका छन् । कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको उनीमाथि आरोप छ । यस्तै, उनले प्रशासन सुधारमा ध्यान नदिएको र मन्त्रालयको काममा भन्दा जिल्ला भ्रमणमा केन्द्रित भएको आरोप छ । यसअघि सरुवामा आर्थिक लेनदेनको आरोप लागेपछि उनले स्वकीय सचिव ओसिम आलमलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए । तर, उनको व्यक्तिगत अंकमा सुधार आएको छैन ।
अपेक्षा गरिएका मन्त्री जो एल्लो जोनमा छन्
प्रधानमन्त्रीले बढी अपेक्षा गरेको मन्त्रीको सूचीमा क्रमश रवीन्द्र अधिकारी, शक्ति बस्नेत, चक्रपाणि खनाल र मातृका यादव थिए । तर, उनीहरू सबै प्रधानमन्त्रीको सूचीमा एल्लो जोनमा परेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बजार अनुगमन गरी कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थल सुधारमा प्रगति ल्याउन नसकेको, सरकारको अलोचना हुने गरी ६० करोड पैसा बाँडेको, मन्त्रालयमा कम समय दिने र राजधानी बाहिरको भ्रमणमा बढी निस्किएकाले उनको अंक घटेको छ ।
अपेक्षा गरिएका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनाल पनि एल्लो जोनमा परेका छन् । उनले कृषि क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन नसकेको र किसानले सहुलियत महसुस हुने गरी काम गर्न नसकेको आरोप छ । वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले अघिल्लोपटक गृह मन्त्रालयमा रहँदाजस्तो प्रभावकारी कार्यशैली देखाउन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रेकर्ड छ । उनको सचिवालयले अस्वभाविक रूपमा राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरेको, वातावरण सरसफाइलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको, वन क्षेत्रमा भएका विभिन्न खाले सिन्डिकेट तोड्न नसकेको पनि आरोप छ । यसैगरी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा मगर र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगर पनि एल्लो जोनमा परेका छन् ।
त्यस्तै, आफूले माया गरेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको कार्यक्षमताबाट प्रधानमन्त्री खासै सन्तुष्ट छैनन् । सरकारका काम राम्ररी सञ्चार गर्न नसकेको र उल्टै विवादमा पर्ने गरेकोले उनलाई प्रधानमन्त्रीले सतर्क गराइरहेका छन् ।-नयाँपत्रिकाबाट
