काठमाडौँ, ११ साउन ।
कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले धूलो दूधको बोलपत्र खारेज गर्ने निर्णय भइसकेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको संयुक्त तत्वावधानमा किसानको अधिकारसम्बन्धी कानूनको पुनरवलोकन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक एवम् तरकारी बजारमा किसान र उपभोक्ताबीचको मानव अधिकारसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उहाँले किसानको समस्या बुझी कृषिसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री खनालले कोलिफर्म तथा सोडा मिसिएको दूधका विषयमा जनतालाई चेतना जगाउनुपर्ने र खाद्य पदार्थसम्बन्धी सचेतना जगाउने अभियान काठमाडौबाट नै शुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बजार व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न ५ नं प्रदेशमा ५० बिघा जमीनसहित २० हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार बनाइने र त्यसका लागि ती वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थविद् हीरामणि भण्डारीले कृषकले रु १५ मा बिक्री गरेको तरकारी उपभोक्ताले रु ७५ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको औँल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य गोविन्द केसीले जग्गाको उपभोग बढाएर उत्पादन बढाउन सकिएन भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्नुभयो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले आवश्यकताभन्दा बढी भएको जग्गा राष्ट्रियकरण गरी किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानवअधिकारलाई मात्र केन्द्रित गरी गतिविधि गर्दै आएको आयोगले नयाँ परिस्थितिमा उपभोक्ता र किसानको अधिकारमाथि छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो ।
