-सागर लामा
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि झनै कसिलो रुपमा व्यवहार गर्न थालेको छ । गिरफ्तार गरिएका नेता र कार्यकर्तामाथि धेरैजसो झुठा र प्रतिशोधको भावनाले अभियोग लगाउने र मुद्दा चलाउने हर्कत नै आफ्नो राष्ट्रघाती र जनविरोधी अनुहार ढाक्ने मुख्य सहाराको रुपमा लिन थालेको प्रतीत भएको छ ।
किनकि उसले अपनाउने हर्कतलाई न्यायालय (अदालत) ले लगाइएका अभियोगहरु अस्वीकार गर्दै लगेको परिघटना पछिल्लो समयमा प्रशस्त देखिन थालेका छन् । यसबाट यो सरकार गठन भएको ६ महिना नपुग्दै आत्तिने र झुठको सहारा लिने स्थितिमा पुगेको र नेकपा बलियो बन्दै गएको प्रमाणित हुँदै गएको छ ।
सरकारले लिएको रवैया वर्तमान संसदीय व्यवस्थालाई हटाएर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने पक्षधर राजनीतिक पार्टीप्रति गरिने असहिष्णु व्यवहारको रुपमा व्याख्या राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त बन्दै गएको छ । नेकपा अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई जनविरोधी दलाल संसदीय व्यवस्थाको संज्ञा दिँदै त्यसको साटो वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने उद्घोषसहित सरकारले ल्याएको संविधान २०७२ लाई नमान्ने घोषणा गरेर संघर्षरत छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) दस वर्षे जनयुद्धका इमान्दार नेता विप्लवको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी पंक्तिद्वारा अगाडि बढाइएको राजनीतिक शक्ति हो । तर अहिले ओली सरकारमा गृहमन्त्री बनेदेखि नै तत्कालीन जनयुद्धका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेकपाप्रति बढी नै असहिष्णु बनेकाे चर्चा शुरु भएको छ ।
त्यसैले हुनुपर्छ, ‘सरकारले नेकपाका सम्पूर्ण राजनीतिक कार्यक्रमलाई जनतासमक्ष पुग्न नदिने योजनास्वरु उसका हरेक तहका नेता कार्यकर्तादेखि समर्थक समेतलाई निगरानी, धरपकड गर्ने र झुठा मुद्दाको साहरा’लाई अघोषित नीति लियो । जसलाई नेकपाले ‘फासिवादी’ भनेको छ । सरकारले पनि उस्तै अर्थ लाग्ने किसिमको रवैया अप्नाएको छ । जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतले थुनुवालाई रिहा गर्न अादेश दिएपछि पनि अदालत परिसरबाटै नेता कार्यकर्तालाई पटके अभियोग लगाउँदै दोहोर्याई तेर्याई गिरफ्तार गर्ने श्रृंखला चलाएको छ ।
यसका लागि उदाहरण हेरौं । नेकपा केन्द्रीय सदस्य किरण राईलगायत बैशाखमा गिरफ्तार गरी जिल्ला तहका चार नेताहरुलाई धनकुटाबाट गिरफ्तार गरी उदयपुर, त्यहाँबाट रिहापछि मोरङ, मोरङबाट सुनसरी, सुनसरीबाट झापा र झापाबाट इलाम पुर्याइयो । अन्ततः इलाम जिल्ला अदालले थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । केही दिनअघि मात्र उनीहरु साँचो अर्थमा रिहा भए । अहिले पनि नेकपालाई खुला कार्यक्रम गर्न दिइएको छैन ।
परिणामस्वरुपः गत असार १६ गते खुल्ला कार्यक्रम गरिरहेको ठाउँबाट नेकपाका सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद दाहाल ‘असारे काका’, पोलिटब्यूरो सदस्य पदम राई ‘विकास’, नेत्री एवं अखिल नेपाल महिलासंघ क्रान्तिकारीकी महासचिव धिरेन्द्रा उपाध्याय ‘भृकुटी’लगायत कार्यक्रम आयोजक जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष रत्न मगरलगायत करिब ५० जना नेताकार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरी बालाजु प्रहरी हिरासतमा राखियो ।
सोही दिन काठमाडौंको सुन्धाराबाट पोलिटब्यूरो सदस्य भरत बम ‘रणवीर’लाई पनि गिरफ्तार गरेर हिरासतमा पुर्याइयो । फेरि असार १९ गते पोलिटब्यूरो सदस्य ओमप्रकाश पुनलाई लाजिम्पाटबाट गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राख्ने काम गरियो । सबैजना सार्वजनिक मुद्दा लगाएर अदालतमा पेश गरियो ।
गिरफ्तारको भोलिपल्ट असार १७ गते असारे काकालगायत केहीलाई छाडिए पनि अन्यलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाएर म्याद थप्दै राख्ने काम गरियो । असार २७ गते रणबीर, राई, भृकुटी, जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्चकाकेन्द्रीय सदस्य शिव राई, रोल्पा–काठमाडौं जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष रणबहादुर पुन सर्वोच्च अदालतबाट उनीहरुलाई गैरन्यायिक रुपमा थुनामा नराख्न आदेश भएपछि रिहा भए ।
तर बिडम्बना, सर्वोच्च अदालतकै परिसरबाट अर्को अभियोगमा राई, पुनलाई गिरफ्तार गरी हिरासत लगियो । लगत्तै पुनलाई थप अनुसन्धान गर्न भन्दै पुनलाई बर्दिया र राईलाई मोरङ पठाइयो ।
बालाजु प्रहरी हिरासतमै राखिएका निकट नुवाकोट–काठमाडौं जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्च समाजका अध्यक्ष नरोतम पाण्डे बिहीबार बालाजु चौकीबाट रिहा भएका छन् । त्यस्तै नेकपा भक्तपुरका कार्यकर्ता राकेश श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ । भक्तपुरकै सेक्रेटरी कुशल बोगटीलाई सोही अभियोगमा विगत दुई महिनादेखि जेलमा राखिएको छ ।
