असार १५ मा देशैभर १५औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो । ‘धान उत्पादनमा वृद्धि, राष्ट्रिय समृद्धि’ भन्दै दिवस मनाइएको हो । राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाइने धान दिव तथा रोपाइ महोत्सवमा राजनीतिक दलदेखि स्थानीय तहका प्रमुखहरुसम्मको सहभागिता रहेको थियो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने धानको उत्पादनलाई उपभोक्ताहरूको मागसँग जोड्न नसक्दा वार्षिक रुपमा धान र चामलको आयात दर बढ्दै गएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा २० अर्बका चामल र पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिका धान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । वार्षिक रुपमा सरकारले मनाउने एक दिने दिवस दिवसमै मात्र सिमित भएको छ । दिवसको अवसर पारेर प्रधानमन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक दलका प्रमुखका साथै मन्त्रालयले पनि धानमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गर्छन् ।
तर, उक्त घोषणा भाषणमा मात्रै सिमित हुँदै आएको छ । दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको जनसंख्या र सोहीअनुसार बढ्दै गएको भाते बानीका कारण पनि पछिल्ला दिनहरुमा धान तथा चामलको खपत बढ्दो क्रममा रहेको छ । साथै बासनादार र मसिनो चामलमा उपभोक्ता बढि आकर्षित हुँदै गएका छन् ।
तर, यसलाई सरकार तथा सम्बन्धित निकायले गहन रुपमा लिन सकेको देखिदैन । फलस्वरुप, धान दिवस नारामा मात्रै र मुलुकमा भएको धानको उत्पादनले उपभोक्ताको माग पनि सम्बोधन गर्न नसक्दा वार्षिक रुपमा करोडौं रुपैयाँ विदेशिएको छ । धान तथा चामल आयातको मुख्य कारण नेपालमा मसिनो र बास्नादार चामल बढि उपभोग गर्ने तर नेपालमा यस प्रकारको चामल उत्पादनमा खासै चासो नदिएको देखिन्छ । यसले गर्दा धान र चामलको आयातमा वृद्धि हुँदै गएको छ । ५२ लाख मेट्रिक टक (मेटन)कै सेरोफेरोमा नेपालको प्रमुख खाद्यन्न बाली धान उत्पादन हुँदै आएको छ । अहिले कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार ५८ देखि ६० लाख मेट्रिक टन धान नेपाललाई आवश्यकता छ ।
नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये १५ लाख ५२ हेक्टरमा धान उत्पादन हुँदै आएको छ । क्षेत्रफलका हिसाबले पनि धान उत्पादनको उत्पादकत्व वृद्धि हुनुपर्ने भए पनि कहिले रासायनिक मल र खासगरी मनसुनका कारण अपेक्षाअनुसार धानको उत्पादन हुन सकेको छैन । धानलाई नेपालको प्रमुख खाद्यान्य बालीको रुपमा मानिन्छ । मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादन (जीडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेकोमा धानको योगदान मात्रै २० देखि २१ प्रतिशत रहेको छ ।
कृषिलाई नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर अघि बढेको सरकारले कृषि तथा मुख्य खाद्यन्न बस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनमा भने चासो दिएको छैन । अझै पनि नेपालको कृषि प्रणाली आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ, भने पुरानै र वार्षिक रुपमा दोहोरिने समस्या जस्तै गुणस्तरीय बीउ, सिचाई, मललजस्ता आधारभूत कुराहरु पनि किसानले समयमै पाउन सकेको अवस्था छैन ।

एक कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले पाँच वर्षमा अहिलेको कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने र आगामी २ देखि ३ वर्षभित्र कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे । हुन त यी कुरा नयाँ भएनन् मुलुकका लागि । उनले भने, ‘धानमा उन्नत बिउ हामीलाई बढि चाहिएको छ, अहिले धान उत्पादनमा कमी हुनु भनेको सिंचित क्षेत्र कम भएर हो, जहाँ÷जहाँ सिंचित आयोजनाहरु छन् ती÷ती क्षेत्रमा उत्पादन बढि छ ।’
चैते धानको उत्पादनलाई बढाउनु पर्छः धान विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत
धान विज्ञ भोलामान सिंह बस्नेतले चैते धानको उत्पादनलाई पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अहिले चैते धानको उत्पादन जम्मा ७ प्रतिशतमात्रै रहेको भन्दै यसलाई बढाउनुपर्छ, त्यस्तै सिंचित क्षेत्र पनि बढाउनुपर्ने बताउछन् । विश्वमा रहेका ७ अर्ब मानिसहरुमा आधा भन्दा बढिको मुख्य खाना नै चामल हो । असार १५ धान दिवस भएकोले यसको विषयमा त्यही दिनमात्रै बहस हुनु दुःखद् हो ।
अबको बाटो
धानलाई मुख्य बाली मानिन्छ । यसको उत्पादनले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । तर, यहाँ धानको उत्पादन वृद्धिलाई धान दिवसको सेरोफेरोमा मात्रै उठान गरिन्छ । तर अब यस रणनीतिले अहिले भएको आयात र आम उपभोक्ताको माग र इच्छालाई रोक्न भने सक्दैन । उपभोक्ताको माग र उनीहरुले अहिले उपभोग गरेको र आयात भएको चामलको गुणस्तर र अवस्था हेरेर पनि अब सरकारी निकायले धान उत्पादनको रणनीति बदल्नु पर्छ । गुणस्तरीय बीउ, किसानलाई समयमै रासायनिक मल, बीउको सुलभ उपलब्धता, सिचाईको उचित व्यवस्थालाई प्रमुख प्राथमिकता अब सरकारले दिनुपर्छ । अहिले मसिनो, ब्राउन चामल, बासनादार चामलमा उपभोक्ताहरु बढि आकर्षित भएका बेला सरकारले पनि त्यस प्रकारका धानहरु उत्पादनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, यसले गर्दा बैदेशिक व्यापारमा नेपालले व्योहोर्दै आएको घाटा कम गर्न पनि मद्दत मिल्ने निश्चित छ ।
धानमा ५ वर्षमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यसहित इरीसँग सम्झौता
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरि) बीच पाँच वर्षे संयुक्त कार्ययोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालको सहभागितामा कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसी र इरिका महानिर्देशक म्याथ्यु मोलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उक्त सम्झौता अनुसार पाँच वर्षे कार्ययोजनामा ७ वटा विषयअन्तर्गत १६ वटा सम्भावित मुख्य परियोजना रहेका छन् । जसले पाँच वर्षभित्र नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । इरिले नेपाललाई धानका नयाँ जातहरु, माटोको उर्वराशक्ति कसरी कायम गर्ने, रोग तथा किराको रोकथाम कसरी गर्ने र धानको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने जस्ता विषयमा सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ ।
सो सम्झौताअनुसार सुख्खा र डुवान सहन सक्ने धानका जातहरु विकास गरी नेपाल ल्याई नार्कसँग सहकार्य गरेर नेपाल सरकारको सहयोगमा धानका जातहरु सिफारिस गरी कृषकलाई उपलब्ध गराउँछ । अहिलेसम्म नेपालमा सिफारिस गरेका ८२ धानका जातमध्ये ५० भन्दा बढी जात इरिबाट उपलब्ध भएका छन् । नेपाल सरकार र इरिबीच सन १९६६ देखि सहकार्य शुरु भएको हो ।
मन्त्रालय र इरिको अगुवाईमा ‘नेपाल धान कार्यदल’ गठन गरेको छ जसमा धान अनुसन्धान र विकासमा संलग्न भएका संस्थाहरु नार्क, कृषि विभाग, कृषि र वन विश्वविद्यालय, नीजि क्षेत्रलगायतको सहभागिता छ । सम्झौता सकरात्मक रूपमा कार्यान्वयन भएमा यसले नेपालीको जीवनमा सुधार ल्याई गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।