काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालेको १५ वर्ष भयो। हरेक वर्ष असार १५ गते धान दिवस मनाए पनि धान उत्पादन वृद्धि नहुँदा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको चामल आयात हुँदै आएको छ।
सरकारले चामललगायतका खाद्यवस्तु आयात प्रतिस्थापन गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरे पनि चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा साढे २४ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भएको छ। गत वैशाखसम्म चीन, भारत, थाइल्यान्ड, जापान, इटलीलगायतका मुलुकबाट २४ अर्ब ४९ करोड ८० लाखको चामल आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
सरकारले कृषि क्षेत्र लगानी गरेअनुसार उत्पादन वृद्धि नहुँदा खाद्यान्नमा विदेशीको भर पर्नुपरेको हो। यहाँ खपत हुने खाद्यान्न उत्पादन नभएपछि चामलसहित मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायत भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने ३६ अर्ब ३४ करोड ८४ लाख रुपैयाँका अनाज आयात भएको छ।
कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले धान उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रतिफल कमजोर छ। मौमसका आधारमा धान कति फल्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५मा ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। जुन गत आवको भन्दा ७९ हजार मेट्रिक टन थोरै हो। मौसम राम्रो हुँदा गत आव ०७३/७४ मा ५२ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो।
नेपालको जनसंख्यालाई नौ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग छ। पोषणका लागि एक व्यक्तिलाई वार्षिक एक सय ३८ किलो चामल चाहिन्छ। त्यसलाई आधार मान्दा दुई करोड ८९ लाख ८२ हजार सात सय ७१ जनसंख्यालाई वार्षिक ३९ लाख ९९ हजार ६ सय २२ मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्छ। चालू आवमा उत्पादन भएको धानबाट करिब ३० लाख ९० हजार ६ सय मेट्रिक टनमात्र चामल तयार हुन्छ।
धान उत्पादन वृद्धि नहुँदा आयात बढेको धानविज्ञ बताउँछन्। धान उत्पादनमा मौमसको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। धान रोपण क्षेत्रमा वृद्धि हुन सकेको छैन। सिँचाइ, प्रविधि, मल, बिउको राम्रो व्यवस्था नहुँदा धान उत्पादन अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको हो।
उत्पादन बढाउन वैज्ञानिक तरिकाले धान लगाउनुपर्ने धानविज्ञ बताउँछन्। सिँचाइ, प्रविधि, मल, बिउ र विज्ञको प्रयोग गर्नुपर्ने धानविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले बताए। ‘परम्परागत रूपमा धानखेती गरेकाले उत्पादन बढ्न सकेको छैन,’ बस्नेतले भने, ‘राम्रो बिउको प्रयोग गरेर १५ देखि २० प्रतिशत उत्पादन बढ्छ।’ धानखेती मौसमको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बस्नेतले बताए।
मिठोमसिनो चामल खाने बानी बढेकाले पनि चामल आयात बढेको कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटा बताउँछन्। ‘महँगो चामल भएकाले धेरै मूल्य देखिएको हो,’ सापकोटाले भने, ‘अहिले उत्पादन भएकोमा १० लाख टन धान बढाउन सके परनिर्भर हुनु पर्दैन।’ भातमात्र नभएर अन्य खाद्यबाली प्रयोग गर्नुपनेए सापकोटाले बताए।
धानलगायत कृषि क्षेत्रको उत्पादन अपेक्षित रुपमा वृद्धि हुन नसकेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसी स्वीकार गर्छन्। ‘सिँचित क्षेत्र कम भएकाले अपेक्षित रूपमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन,’ बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सचिव जिसीले भने, ‘धान उत्पादन बढाउन उन्नत जातको बिउ र कृषिमा यान्त्रीकरण गर्नुपर्छ।’ सरकारले आगामी पाँच वर्षमा धान उत्पादन दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ। सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इरी) सँग सहकार्य गरेको सचिव जिसीले बताए। ‘नेपालको हावापानी र माटो सुहाउँदो अनुसन्धानबाट निस्किएका बिउसहित उत्पादन विस्तारमा इरीले सघाउने भएको छ,’ जिसीले भने, ‘धान उत्पादन वृद्धि गर्न यसले पनि सघाउ पुग्छ।’
उत्पादन बढाउन धान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मन्त्रालयले जनाएको। ३५ जिल्लामा धान मिसन र २० जिल्लामा बास्नादार धान कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। धान उत्पादन वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत विशेष पकेट क्षेत्र बनाए पनि उत्पादन वृद्धि भएको छैन।
सरकारले धान उत्पादनका लागि २४ ब्लक, पाँच जोन र एक सुपरजोन बनाएको छ। झापामा धानको सुपर जोन, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, प्युठान, बर्दिया, सर्लाही र सिरहालाई धानको जोन र २४ जिल्लामा ब्लक तयार गरेर धान उत्पादन बढाउने रणनीति बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ५० जिल्लामा चैते धान खेती गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ।
सिँचाइ नहुँदा धान उत्पादन बढाउन खडेरी र धेरै पानी परेर डुबान हुने नयाँ जातका धान सिफारिस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालमा १५ लाख ६२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आएको थियो। कृषिमा धानको योगदान करिब २१ प्रतिशत छ। मनाङ र मुस्ताङबाहेक मुलुकका सबै जिल्लामा धानखेती हुन्छ । ६० मिटरदेखि तीन हजार ५० मिटरको उचाइमा धानखेती गरिन्छ। तराईमा ६९.१ प्रतिशत, पहाडमा २६.८ र उच्च पहाडमा ४.१ प्रतिशत क्षेत्रमा धानखेती गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ५०.२ प्रतिशत जग्गामा धानखेती गरिँदै आएको छ।-नागरिकबाट
