काठमाडौँ, १५ जेठ।
सरकारले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था बनाउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शुरु गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७५÷७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार र तीनै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई आबद्ध गरिनेछ ।
सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसद्को यसै अधिवेशनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेश गर्ने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
वैदेशिक जनशक्ति दर्ता र रोजगारीका अवसरको सूचना आदानप्रदान गर्न प्रदेशको सहकार्यमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ । समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति लागूू गरिने बताउँदै उहाँले न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोक गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
श्रम क्षेत्रमा आउने विवादलाई तत्काल समाधान गर्न एक अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने र बालश्रमलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्न अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
सरकारले यस आगामी वर्षको बजेटमा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउन ‘च्यालेञ्ज फण्ड’को व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका निमित्त क्रियाशील रहेका सबै कोषहरुलाई एकीकृत गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने बताउनुभयो । महिलाबाट प्रवद्र्धन हुने साना व्यवसाय र स्वरोजगार कार्यका लागि पूँजी, सीप र उद्यमशीलता तालीम सुनिश्चित गरिएको छ ।
