काठमाडौँ, २२ वैशाख ।
नेपाल सरकार र सरोकार भएका संगठनका प्रतिनिधिबीच आज भएको वार्तामा निजी विद्यालयमा बढाइएको शुल्क समायोजन गर्ने पाँच बुँदे सहमतिसँगै विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठन, निजी विद्यालयका सञ्चालक, अभिभावक संगठनका प्रतिनिधि र काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा सो पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिमा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्देशिका २०७२ को कार्यान्वयन गर्दै गैरकानूनी रुपमा बढाइएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने उल्लेख छ ।
निजी विद्यालयले नियमबमोजिम गरीब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको सूची पारदर्शी रुपमा सूचना पार्टीमा टाँस गर्ने, निर्र्देशिका पालना गर्न अनुगमन समिति बनाई स्थानीय तहबाट हुने अनुगमनमा शिक्षा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी विद्यालय हाताभित्र झोला, पोशाक र पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण तत्काल रोक्ने र विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन आजैदेखि फिर्ता गर्ने सहमति भएको शिक्षा विभागका उपनिर्देशक बलबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
तोकिएको मापदण्डविपरीत निजी विद्यालयले आफूखुशी शुल्क लिएको भन्दै अभिभावक र विद्यार्थीको गुनासोपछि विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन सञ्चालन गरेकामा आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको उपस्थितिमा शिक्षा विभागमा भएको वार्तामा सो सहमति भएको हो ।
प्रमुख विद्यार्थी संगठनले शुल्क वृद्धिको विरोधमा शिक्षा विभाग, भक्तपुर, प्याब्सन र एन प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । गत वर्षहरुमा पनि यसैगरी विद्यार्थीको आन्दोलनपछि यस्तै प्रकारको सहमति भएकामा निजी विद्यालयले लिइसकेको शुल्क फिर्ता भने गरेका थिएनन् ।
सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्केको भन्ने बहानामा निजी विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमको आकर्षण दिई महँगो शुल्क लिएको आवाज हरेक वर्ष उठ्ने गर्छ ।
अधिकांश निजी विद्यालयमा शैक्षिकसत्र शुरु नहुँदा भर्ना सकिएकाले आफूखुशी लिइएको शुल्क फिर्ताको सहमति कार्यान्वयनमा सहजता देखिँदैन भने पोशाक र विद्यालय हाताबाटै पाठ्यपुस्तक पनि खरिद बिक्री पूरा भइसकेको छ ।
कुन निजी विद्यालयले कति प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको भन्ने सरकारसँग स्पष्ट आँकडा नभएको र अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा कारवाहीको अवस्था कमजोर हुँदै आएको छ । हाल करीब आठ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् ।
निर्देशिकाबमोजिम शैक्षिक सत्र आरम्भ हुने तीन महिनाअघि सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग शुल्क विवरण पेश गरी अनुमोदन गराउनुपर्छ । निर्देशिकाले शुल्कका आधार, शिक्षकलाई दिइनुपर्ने तलब तथा खर्चको अनुपात तोकेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले निजी विद्यालयको अनुगमनका लागि समिति गठन भई काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनको जिम्मा केन्द्र र स्थानीय सरकारको भएकाले बढाइएको शुल्क फिर्ता नभए पुनः आन्दोलन हुने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो आन्दोलन बढी शुल्क फिर्ता गराउनकै लागि हो, विद्यार्थी संगठनले चन्दा वा अन्य स्वार्थका लागि आन्दोलन गरेको भनेर गरिएको प्रचारमा सत्यता छैन, त्यस्तो प्रमाण पाइए सार्वजनिक गर्दा हुन्छ ।”
