विनाशकारी भूकम्पको तीन वर्ष बिते पनि हालसम्म सामुदायिक विद्यालयका ध्वस्त भएकामध्ये एक तिहाइ कक्षाकोठा पनि पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन ।

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट ३१ जिल्लाका सात हजार ९२३ विद्यालयका करीब ३९ हजार कक्षाकोठा पूर्ण र आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त भएकामा हालसम्म १३ हजार २४९ कक्षाकोठा पुनःनिर्माण भएको छ । भूकम्पबाट २१ हजार १६९ कक्षाकोठा पूर्ण, १२ हजार ५२२ अधिक र १५ हजार ९९० कक्षाकोठा आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार क्षति भएका विद्यालय संख्याका आधारमा विद्यालयको पुनःनिर्माणतर्फ भने क्रमशः प्रगति देखिएको छ ।

हालसम्म तीन हजार ६१३ विद्यालय पुनःनिर्माण भएका छन् । क्षतिग्रस्तमध्ये झण्डै आधाजसो विद्यालय पुनःनिर्माण भइसकेको भए पनि व्यवस्थापन समितिले बनाएका विद्यालयमा दुई कोठे र चार कोठे मात्र हुँदा आवश्यक कक्षाकोठा निर्माणमा ढिलाइ देखिएको हो ।

पुनःनिर्माण भएकामध्ये ७५ प्रतिशत विद्यालय व्यवस्थापन समिति, १५ प्रतिशत गैरसरकारी संस्था र १० प्रतिशत विद्यालय निर्माण व्यवसायीले पुनःनिर्माण गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार ७१९ विद्यालय निर्माणाधीन छन् । यो वर्ष विद्यालय पुनःनिर्माणमा रु १२ अर्ब बजेट छ भने बाँकी सबै विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि करीब रु ३० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

विद्यालय पुनःनिर्माणमा एशियाली विकास बैंक (एडिबी), अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआइडी), जापानी गरिबी निवारण कोष (जेएफपीआर), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, भारत र चीन सरकारले सघाइरहेका छन् ।

दातृ निकायले बनाउने विद्यालय तुलनात्मकरुपमा ठूलो र सुविधासम्पन्न हुने भएकाले त्यसको निर्माणमा ढिलाइ देखिएको छ । एकाइले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा काम गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले सम्भावित मानवीय स्रोतको भौतिकरुपमा सुदृढ, सुरक्षित र बालमैत्री विद्यालय निर्माणको दूरदृष्टिका साथ काम गरिरहेको जनाएको छ ।

पुनःनिर्माणका लागि कतिपय विद्यालयले समयमा जग्गा प्राप्त गर्न नसक्नु, दक्ष कामदार, बजेट र निर्माण सामग्रीको अभावका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । वैशाख १२ को सन्दर्भमा आज काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र गोरखामा पुनःनिर्माण भएका विद्यालय हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्राधिकरणको विपद्पश्चात् पुनःउत्थान ढाँचाको प्रतिवेदनमा तीन वर्षभित्र विद्यालयको पुनःनिर्माण सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।

पुनःनिर्माणका लागि स्थानीय तहले विद्यालय छनोटको सिफारिस र नक्सा पास गरेपछि प्राधिकरणले रकम निकासा र सम्झौता गर्छ । प्रभावितमध्ये २० जिल्लामा जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) खडा गरी अनुगमन र सहजीकरण भइरहेको छ ।