सुर्खेत- ६ नम्बर प्रदेशको प्रस्तावित राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्का लागि आवश्यक तयारी सुरु भएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचनाको व्यवस्थापन सुरु गरेको हो । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले प्रदेशसभा भवन, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश परिषद्, मुख्यमन्त्री, गृह, अर्थ, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार, विज्ञान तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका साथै कर्मचारीका लागि कार्यालय र निवासको पहिचान गरेर केन्द्रमा पठाएको छ ।
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत केशवप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई प्रदेशसभा भवन, सभामुख कार्यालय, सभामुख निवास, प्रदेश उपप्रमुखलगायत प्रदेशसभा सचिवालयमा खटिने कर्मचारी र संसदीय दलको कार्यालय प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै क्षेत्रीय बन र क्षेत्रीय बन तालिम केन्द्रमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, निवास र प्रदेश सचिवको कार्यालय राखिनेछ भने क्षेत्रीय प्रशासन र क्षेत्रीय हुलाकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको कार्यालयका साथै निवास रहनेछ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयमा अर्थ, क्षेत्रीय कृषि र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, क्षेत्रीय सडक र डिभिजन सिँचाइमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, क्षेत्रीय सिँचाइ र क्षेत्रीय सुपरीवेक्षण कार्यालयमा प्रदेश विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, क्षेत्रीय शिक्षा र पशुसेवा निर्देशनालयमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय राखिनेछ ।
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा थप दुई मन्त्रालय राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रीहरुको निवासका लागि क्षेत्रीय सिँचाइको आवास र मन्त्रालयमा रहने विशिष्ट कर्मचारीका लागि सम्बन्धित कार्यालयका हालका निवासलाई प्रयोग गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रदेश नम्बर ६ को राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको हामीले व्यवस्था गरेका छौं,’ संयोजक उपाध्यायले भने, ‘त्यसको मर्मतका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिन केन्द्रलाई आग्रह गरेका छौं ।’
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनमा उपाध्यायको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिका अधिकृत टंक लामिछाने, सहरी विकास तथा भवन डिभिजनका इन्जिनियर झंकबहादुर थापा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका अधिकृत दीपेन सुवेदी सदस्य र क्षेत्रीय प्रशासनकै शाखा अधिकृत हितप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहेको समिति गठन भएको थियो ।
क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय खारेज हुने भएकाले कार्यदलले तिनै भवनलाई प्रदेश मन्त्रालयका रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ ।
शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको अडिटोरियम हललाई संसद् बैठकका रुपमा प्रयोग गरिनेछ । ‘यहा“ एउटै कम्पान्डमा धेरै भवन छन्, सभामुख, उपसभामुख कक्ष, संसदीय दलका कार्यालय, कर्मचारीका लागि पर्याप्त भवन छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘तत्कालका लागि संसद् भवन त्यहीं उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले यसका लागि माइक, सोफा, कुर्ची, साउन्ड सिस्टमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश व्यवस्थापिका संसद्, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचना मर्मतका लागि २८ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । प्रतिवेदनमा अडिटोरियम हलदेखि आवाससम्मको मर्मतका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । प्रदेशसभा भवन, सभामुख कार्यालय, सभामुख निवास, प्रदेश उपप्रमुखलगायत प्रदेशसभा सचिवालयमा खटिने कर्मचारी र संसदीय दलका कार्यालयका लागि प्रस्ताव गरिएको शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन मर्मतका लागि ६ करोड आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेश प्रमुख कार्यालय, निवास, प्रदेश सचिव कार्यालय, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव कार्यालय, गृह, अर्थ, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, विज्ञान तथा वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, मन्त्रीनिवास, विशिष्ट कर्मचारी निवासलगायतमा २२ करोड खर्च लाग्नेछ । ‘भवन मर्मतका साथै नजिकका बिग्रेका सडकको मर्मतका लागि पनि यो बजेट प्रस्ताव गरेका हौं,’ उपाध्यायले भने, ‘केन्द्रबाट अहिलेसम्म बजेटका बारेमा कुनै निर्णय आइपुगेको छैन ।’