काठमाण्डौ , पुस १ । अब बन्ने नयाँ सरकारमा १५ वटा र प्रदेशमा बढीमा ७ वटा मन्त्रालयहरु रहने भएका छन् । संविधानअनुसार सरकारमा २५ मन्त्रीहरु रहन पाउने भएता पनि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्याचाहिँ १५ मात्रै हुनेछ ।
संघीय संरचना कार्यान्वयन हुँदा केन्द्रमा १५ वटा र प्रदेशमा बढीमा ७ वटा मन्त्रालय आवश्यक पर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ ।
अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले मन्त्रालय संख्यामा ब्यापक कटौतिसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाएको हो ।
संघीय प्रणालीमा गएपछि बजेट, अधिकार, स्रोत र जनशक्तिसमेत तल्लो तहमा विकेन्द्रित भएको अवस्थामा केन्द्रमा भएका मन्त्रालय गाभिनुपर्ने भन्दै १५ वटा संख्या निर्धारण गरेको हो ।
यद्यपि समितिको उक्त प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुनेछ ।
समितिका संयोजक काशिराज दाहालले ‘केन्द्रको काम भनेको नीतिगत र समन्वय गर्ने भएकाले बढी काम प्रदेश र स्थानीय तहमै हुने भन्दै सोही हिसाबले मन्त्रालय संख्या घटाएको बताएका छन् ।
अब बन्ने सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई अर्थ तथा योजना मन्त्रालय रहनेछ । योजना आयोगलाई पनि यसैमा मर्ज गरिने छ ।
त्यसैगरी गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय साविक अनुसार नै रहनेछन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एकीकृत रुपमा रहने छ भने जलस्रोत तथा उर्जा एउटै मन्त्रालयका रुपमा रहनेछ ।
सञ्चार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधिलाई एकै ठाउँ मर्ज गरेर शिक्षा, सञ्चार तथा वित्रान प्रविधि मन्त्रालय बनाइने छ ।
त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयनसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि एकैठाउँमा गाभिने छ ।
त्यस्तै भूमि, कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभिने छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एउटा रहने छ भने अर्को कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहने छ ।
हाल जम्बो मन्त्रालय बनाउन फुटाइएका उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालयलाई अब एउटै मन्त्रालयका रुपमा राखिने छ ।
महिला वालवालिका, सामाजिक न्यायसँगै संघीय मामिला थपेर एउटा मन्त्रालय बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
