-डा. उत्तम खनाल
देश यतिबेला संघिय संरचनामा भएको छ । तीनवटै तहको निर्वाचन पश्चात अब संबिधान कार्यन्वयनको मार्ग प्रसस्त भैसकेको अबस्था छ । अब राज्यका हरेक संरचनामा शिक्षा र स्वास्थ्यका सवालहरु वहसका रुपमा आउने छन् र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयले मान्यता पाउने छ । तथापि हिजोका सरकारका नीति तथा नियमहरु अब बन्ने सरकारले कसरी लिने हो त्यसमा सरोकारवालाको चिन्ता तथा चासोहरु उठ्नु स्वभाबिकै हो । अहिलेको चुनावमा हरेक राजनीतिक दलले शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा निकै ठुला आसाहरु जनताका माझमा बाढेका छन् । ति आषाका लहरकहरु अव के कसरी अगाडी बढ्ला र पुरा होला यसमा पनि उत्तिकै चासोे छ ।
हरेक वालवालिकाहरुले जीवनपयोगि ज्ञानहरु सिक्नका लागि आफ्नो अधिक समय विद्यालयमै विताउने गरेका हुन्छन् । विद्यालयको वातावरण के छ ? उनीहरुले के खान्छन् ? पिउने पानी र शौचालयको अवस्था के कस्तो छ ? कक्षाकोठा र विद्यालयको हाता कत्तिको वामैत्री छ ? दिवा खाजाको लागि विद्यालयमा क्यान्टिनको व्यवस्था छ कि छैन ? तयार गरिएका खाना स्वास्थ्यका हिसावले कत्तिको उपयोगि छ ? स्वास्थ्या र सरसफाइलाई विद्यालयमा के कति महत्व दिने गरिएको छ ? प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गरिएको छ या छैन ? जस्ता सामान्य तथा आधारभूत तत्वहरुले समग्र विद्यालयको स्वास्थ्य सूचकहरुको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । हेर्दा सामान्य ठानिए तापनि यस्ता विद्यालयहरु वालवालिकाका लागि महत्वपूर्ण सावित हुने गर्दछ । कतिपय विद्यालयले स–साना विषयमा ख्याल नगर्दा वालस्वास्थ्यमा गंभिर प्रकृतिका नकारात्मक असरहरु पैदा भई उपचारका लागि निकै धनराशी खर्चेका उदाहरणहरु छन् । एकातिर यसले अभिभावकमा तनाव पैदा गर्ने, समयको बचत नहुने, आर्थिक क्षति हुने गराउँछ भने अर्कातिर अध्ययनमा समय दिनु पर्ने बखत उपचारका लागि अस्पताल बस्नु पर्ने बाध्यताले बच्चाको सिक्ने समय खेर गई स्वयम पछाडी पर्ने हुन्छ ।
वालवालिकाहरु स्वस्थ रही सिक्ने समयको पूर्ण सदुपयोग गरुन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक विद्यालयमा एकजना नर्स राख्नै पर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षामन्त्रायलसँग समन्वय गरी अगाडी बढेको छ । अहिले संचनालनमा आएका नीजि र सामुदायिक विद्यालयमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन पश्चात एक एक जना नर्स सबै विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा रहने छन् । नीजि विद्यालयहरुले नर्सको व्यवस्था आफ्नै स्रोत र साधानबाट उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्रालय र प्याव्सन एन प्याव्सन विच समझदारी बनिसकेको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले नै उपलब्ध गराउने भएको छ । झट्ट हेर्दा कार्यान्वयनको पाटो कठिन झै लाग्ने यस निर्णयले आम अभिभावकहरुमा खुसीको सिमा अत्याधिक बढ्दै नतिजाको प्रतिक्षारत अवस्थामा रहेका छन् । तर कार्यान्वयनको पाटो त्यतिकै जटिल र व्ययभारको दब्दबाले राज्यमाथि चाप पर्ने कुरामा कुनै संका नहुदा नहुँदै पनि यस्तो प्रभावकारी सोचको विकास हुनु आफैमा सकारात्मक विषय हो । शिक्षा प्रति चासो राख्ने सरोकारवालाहरुलाई लागेको हुन सक्छ भूकम्प पश्चात अधिकांस सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना वनाई नसकेको अवस्थामा किन ल्यायो त स्वास्थ्य मन्लायलले यस किसिमको लोकप्रिय सोच ? यसका पछाडी मूलत प्रमुख दुई कारण रहेको देखिन्छ । १. वालस्वास्थ्यको नैतिक अधिकारलाई राज्यले विद्यालय तहबाटै स्थापित गराउन खोज्नु । २.स्वास्थ्य सुरक्षाका अवधारणहरु प्रत्येक घर घरमा पु¥याउनका लागि विद्यालयलाई उचित आधारसिलाको रुपमा हेरिनु ।
विद्यालय समयमा पढ्ने वालवालीकाहरु विरामी हुँदा अध्ययन कार्यमा समस्या उत्पन्न भई उपचारका लागि लैजान शिक्षक बाध्य भए् । जव अस्पतालमा लगियो अनि डाक्टरको प्रश्न हुन्छ ः बच्चाले के के खायो ? पेट किन दुख्यो ? घरमा के के खानेकुरा खाने गरेको छ ? विद्यालयमा के कस्ता खानेकुरा खान्छ ? पानी र शौचालयको अवस्था कस्तो छ ? खात धुने र सरसफाईको अवस्था के छ ? यि सबै सवालको जवाफ गर्न शिक्षकको कावुमा रहेन र उसको अभिभावकको उपस्थिति अनिवार्य भयो । फलस्वरुप यो घडीमा शिक्षक तथा अभिभावक स्वयम पनि तनावग्रस्त रहे । यतिवेला शिक्षकको पढाउने काममा बाधा पर्ने, अभिभावकको समय र गरिरहेको काम दुबैमा हानी पुग्ने र विद्यार्थीको सिक्ने समयको क्षति भै सिकाईमा पछाडी पर्ने कारणलाई समस्याको रुपमा बुझि स्वस्थ रहनका लागि गरिने समग्र वानीमा परिवर्तन गराउन विद्यालयमा नर्सको आवस्यकता ठानियो । विद्यालयमा हुने सबै वालवालिकाको स्वास्थ्यको अवस्थावारे दैनिक जाँचबुझ गर्ने, स्वस्थ रहनका लागि गरिने कार्यहरुको सूचिकरण गरि व्यवहारी प्रयोगमा ल्याउने, विद्यालयमा जङ्कफुड प्रयोगलाई निशेध गर्ने, घर तथा विद्यालयमा कसरी स्वस्थ खानेकुरा बनाईन्छ यसवारे सबै जानकारी गराउने जस्ता काम विद्यालयमा कार्यरत नर्सको हुनेछ । आर्थिक व्ययभारलाई विचार गर्ने हो भने यि सबै कामका लागि विद्यालयको एकजना स्वास्थ्य शिक्षकलाई तालिम तथा थप प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाएर पनि गराउन सकिने थियो । तर यस तर्फ मन्त्रालयको ध्यान पुगेन वा पुगेर पनि यस प्रकृया उपयुक्त ठानेन या राज्यलाई आर्थिक व्ययभारको चाप नहुने महशुस भयो । तर जेहोस् सरकारले चालेको यस प्रकारको कदम स्वागत योग्य नै छ बरु यसलाई नीति, विधि र नियमद्धारा नै व्यवस्थित गर्दै अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
शिक्षामन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने वालविकास वाहेक हाल ३५ हजार २ सय २२ वटा विद्यायलहरु पठन पाठन कार्यमा संलग्न रहेका छन् । जसमा मध्ये सामुदायिक तर्फ २९ हजार २ सय ७ र नीजि तर्फ ६ हजार १५ विद्यालय रहेको तथ्यांक छ । यसै तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा ३५ हजार २ सय २२ जना नर्सले विद्यालय सेवाका लागि तत्काल काम पाउने वातावरण यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए नेपालमै पहिलो हुनेछ । हाल भएको सहमति अनुसार २९ हजार २ सय ७ जना नर्सको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्ने र बाँकी ६ हजार १५ जान नर्सको नियुक्ति नीजि विद्यालयका संचालकहरु दायित्वमा रहने भनिएको छ । आफ्नै स्रोतबाट नीजि विद्यालय संचालकले तोकिए अनुसारको कोटामा नर्सको व्यवस्था त गर्ला तर राज्यका तर्फबाट एकै पटक २९ हजार दरबन्दी थप गर्दाको आर्थिक व्ययभारलाई धान्ने स्रोत के हुने ? यसको ठोस जवाफ राज्यसँग नहुनाले परिणाम आउनेमा आशंका रहेको देखिन्छ । फेरि राज्यको पुन संरचना हुँदै गर्दा यस प्रकारको निर्णय कार्यान्वयनमा कसरी आउला भन्नेहरुको संख्या कम छैन ।
यदि यो केन्द्रको निर्णयलाई स्वयम केन्द्रिय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने हो भने त समस्या नरहला तर प्रादेशिक र स्थानिय तह विचको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषयलाई स्वयम जवाफदेहि हुने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा गंभिर समस्याहरु नआउलान भन्न सकिन्न । अब बन्ने सरकारले राज्यका लागि दुरगामि प्रभाव पार्ने विषयमा बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगबाट सोचविचार गरि निर्णय लिने र त्यसको कार्यान्वयनमा जुट्नुको विकल्प रहन्न । यसका लागि विद्यालय एउटा सेवा सुविधा सम्पन्न स्थलको रुपमा विकसित गर्ने सरकारको प्रयास सराहनिय नै छ तर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दैमा विना कार्यक्रम यसका परिणामहरु आउदैनन् । कार्यान्वयनका योजनाहरु अगाडी सारिएन भने यस्ता निर्णयले नेपालको ईतिहासमा खासै स्थान पाउँदैन । जे होस् ढिला चाँडो अवस्य राम्रो नतिजा कामना गरौं । निकट भविष्यमै हरेक हरेक विद्यालयले एक जना नर्स पाउने वातावरण बनोस् र योग्य दक्ष पढाउने शिक्षकहरु पनि । जसबाट सामान्य लापरवाहिका कारणले उत्पन्न स्वास्थ्य समस्या उपचारमा हुने लाखौंको खर्च कटौति भई आम अभिभावकले राहतको महशुस गर्न पाउन । आशा गरुँ यो हितकर निर्णयले छिटै गति लिने छ ।
प्रतिकृयाका लागिः khanaluttam24@yahoo.com
