काठमाडौं, मंसिर २० ।
नेकपा माओेवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाँदरमुढे घटनाका पीडितबीच भएको भनिएको तीन बुँदे सहमतिप्रति सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालले गम्भिर आपत्ति जनाएको छ ।
निर्वाचनकोे मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र बाँदरमुढे घटनाका पीडितको नाममा मंसिर १७ गते भएको तीन बुँदे सहमतिप्रति खेद प्रकट गर्दै आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले उक्त सहमतिलाई आयोगको क्षेत्राधिकारमाथिकोे अतिक्रमणको संज्ञा दिएका छन् ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवारी दिएका दाहालले त्यस क्षेत्रका मतदातालाई प्रभावित पार्ने कोशिश गर्दै स्थानी कृष्ण तिवारी, मंगली पुन, विकास लामिछाने र हरि न्यूरेसँग तीन बुँदे सहमति गरेका थिए । २०६२ साल जेष्ठमा बाँदरमुढेमा एक यात्रुबहाक बसमा माओवादीले बम विष्फोट गराउँदा ३८ जनाको ज्यान गएको थियो भने अन्य दर्जनौ सर्वसाधारण यात्रु घाइते भएका थिए ।
उक्त घटना लगत्तै बाँदरमुढे घटनाका पीडितहरुको तर्फ गठित संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुले उक्त सहमतिबारे अनविज्ञता प्रकट गर्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भिर उलंघन तथा मानवता विरुद्धका अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक सत्य जनसमक्ष ल्याउन समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सदभाव तथा सहिष्णुताका भावना अभिबृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपुरणको व्यवस्था लगायत त्यस्ता घटनासँग सम्बन्धी गम्भिर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्नका २०७१ मा ऐन बमोेजिम आयोगको गठन भएको आयोेगले जनाएकोे छ ।
आयोगका तर्फबाट मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष गुरुङले ऐनद्धारा प्रद्धत्त आयोगको उल्लेखित क्षेत्राधिकारको वेवास्ता गर्दैै भएको उक्त लिखित प्रतिबद्धताले आयोेगका सम्पूर्ण कामकारबाहीमा नै नकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिनुका साथै पीडितको आयोगप्रतिको विश्वास र सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा गम्भिर चुनौति थपिदिएकोे भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘आयोगले प्रदेशस्तरमा समेत आफ्नो मुकाम खडा गरी स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपमा छानविन बढाइरहेको सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक दलका तर्फबाट भएको यस किसिमको लिखित प्रतिबद्धताले आयोगको काम कारबाही प्रभावित हुने हुँदा यस्ता घटनाप्रति आयोग खेद प्रकट गर्दछ,’ आयोगकोे विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
साथै आयोगले आगामी दिनमा आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि किसिमको गतिविधि नगर्न नगराउन सम्बन्धित सबै पक्षहरुसँग र पीडितको सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष पनि आग्रह गरेको छ ।
