काठमाडौँ, १९ कात्तिक।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले आज मतदानमा खटिएका कर्मचारीलाई संविधान र कानूनबमोजिम मतदानमा सम्मिलित गराउने सम्बन्धमा नेपालको संविधान विपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोगले स्वयं त्यसतर्फ विचार गर्ने हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको हो ।
निर्वाचनमा खटिएको ठाउँमा कर्मचारीले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका भरतकुमार मैनालीले हालेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले आइतबार एमिकस क्युरी माग गरेको थियो ।
सोही आदेशअनुसार आज नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसी र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा खटिने करिब पाँच लाख कर्मचारीलाई मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । आयोगले मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरीको अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था नभएकाले उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचनमा समेत मतदान गर्न नपाउने भएका छन् ।
