०४८ को चुनावमा कांग्रेसले ‘कम्युनिष्टहरुले जिते ६० वर्षमाथिका बुढाबुढीलाई मार्छन्’ भन्दै भोट मागेको थियो । अहिले झण्डै २६ वर्षपछि फेरि कांग्रेसले त्यस्तै नारा दिएको छ । उसले आफ्नो घोषणापत्रमा कम्युनिष्टहरु लोकतन्त्रको पक्षमा कहिल्यै निष्ठापूर्वक नउभिने आरोप लगाएको छ ।
‘कम्युनिष्टहरु लोकतन्त्रलाई उपयोग गरेर साम्यवाद ल्याउने चेष्टा गर्छन्’ उसले भनेको छ, ‘कम्युनिष्टहरु शान्तिका पक्षधर हुँदैनन्- तिनले हिंसा, व्यक्ति हत्या र राज्य आतंक सिर्जना गर्ने गर्छन् ।’
कांग्रेसले एमालेलाई राष्ट्रिय एकता र सम्बृद्धिको वाधक भनेको छ । एमालेले मधेस आन्दोलनलाई विखण्डनको आन्दोलन भन्दै अशोभनीय टिप्पणी गरेको र अहिले अतिवाद एवं नक्कली राष्ट्रवादको पासोमा पर्दै गरेको कांग्रेसको विश्लेषण छ ।
कांग्रेसले माओवादीलाई पनि एमालेलाई जस्तै कडा आलोचना गरेको छ । उसले माओवादीमा अस्थिर राजनीतिको लाभ खोज्ने अवसरवादी प्रवृत्ति देखिएको बताएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी अस्थिर राजनीतिक समीकरण, सत्ता स्वार्थको गठबन्धन, वैचारिक अस्पष्टता र असफलताको केन्द्र बनेको बताउँदैै कांग्रेसले भनेको छ, ‘माओवादीको ढुलमुले प्रवृत्तिले राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरता बढाएको छ । सहमति र सम्वादको राजनीतिबाट परिणाम निकाल्ने प्रक्रिया कमजोर बनेको छ ।’
कम्युनिष्ट गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रयासले नयाँ संविधानका उपलब्धि, आर्थिक प्रगति, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव जोखिममा परेको कांग्रेसको दाबी छ ।
कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीले स्थिरता ग्यारेन्टी नगर्ने भन्दै उसले भनेको छ, ‘संसदमा कम्युनिष्टहरुको वर्चश्वले स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्दैन । देशलाई निरंकुश कम्युनिष्ट शासनतर्फ लैजाने र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने खतरनाक प्रयोग मात्र हुन सक्छ ।’
कम्युनिष्ट सरकारले राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय लगानी घट्ने र पूँजी पलायन हुने कांग्रेसको दाबी छ । एमाले र माओवादी सुनियोजित तवरबाट संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षित गर्ने पार्टी प्रमाणित भएको कांग्रेसले घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने बाचा घोषणापत्रमा गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा आश्रम बनाउने र आवास, भोजनदेखि सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
साथै कांग्रेसले नेपाली समाज र राज्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन संकल्प पनि व्यक्त गरेको छ । अख्तियार, सतर्कता केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन सामाजिक-राजनीतिक अभियान चलाउने उसले बताएको छ ।
कांग्रेसको २० बुँदे लक्ष्य यस्तो छः
१. अधिकांश नागरिक मध्यम-वर्गीय, निजी उद्यम र व्यवसाय-मैत्री भएको गतिशील लोककल्याणकारी राज्य हुनेछ ।
२. द्रुत र फराकिलो आर्थिक बृद्धि हासिल भई अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मुल्यमा रु. १०० खर्वको हाराहारीमा पुग्ने र लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
३. कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत पाँच प्रतिशत -वाषिर्क रु. १ खर्बदेखि ५ खर्व बराबरको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी भित्रिनेछ । अर्थतन्त्रमा नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ बाट १५ प्रतिशत पुगी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालमा गाँसिएको हुनेछ ।
४. गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको हिस्सा ३ प्रतिशत भन्दा कम हुनेछ । जीवनचक्रका जोखिमपूर्ण अवधिहरुमा केन्दि्रत भई सशर्त नगद हस्तान्तरण, न्यूनतम रोजगारी ग्यारेन्टी र आधारभूत आय निश्चित गरिएको बृहत सुरक्षा प्याकेजको कार्यान्वयन हुनेछ ।
५. नेपालमा कुपोषण र भोकमरी निर्मूल भएको हुनेछ ।
६. औपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवी कोही पनि गरिबीको रेखामुनि नभएको र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा आवद्ध गराई निवृत्तिभरणको व्यवस्था भएको हुनेछ ।
७. सबै युवाहरु साक्षर भएका र कुनै न कुनै विषयमा सीप र दक्षता हासिल गरेका हुनेछन् ।
८. प्रत्येक नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हुनेछ । औसत नेपालीको आयु ७७ वर्ष नाघ्ने, शिशु मृत्यु दर ३३ -प्रति १००० जीवित जन्म) बाट घटेर एकल अंकमा सीमित हुने र मातृ मुत्युदर २५८ (प्रति एक लाख जीवित जन्म) बाट घटेर ५० पुगेको हुनेछ ।
९. १५,००० मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन हुनेछ । आन्तरिक खपत भन्दा बढी ऊर्जा निर्यात गरिनेछ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि “शत प्रतिशत स्वच्छ उर्जामा आधारित वातावरण मैत्री अर्थतन्त्र” को हुनेछ । प्रमुख पर्यटकीय नगरहरुमा शतप्रतिशत र अन्य सहरहरुमा वहुसंख्यक सवारी साधन विद्युतीय हुनेछन् ।
१०. काठमाडौं-मधेस एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका १००० कि.मी भन्दा बढी द्रुत-मार्ग, ५०० कि.मी. भन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५०,००० भन्दा बढी किमी कालोपत्रे सडक सञ्जालले राष्ट्रलाई जोडेको हुनेछ ।
११. पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु निर्माण भएका हुनेछन् । प्रत्येक बर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिनेछन् र पचास लाख नेपालीहरुले पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् ।
१२. तराई-मधेश र पहाडका १८ लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन बाह्रै महिना सिञ्चित हुनेछन् । प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नेछ । हालको कृषि उत्पादकत्व दोब्बर भएको हुनेछ ।
१३. मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच सबै नेपाली जनतामा पुगेको हुनेछ ।
१४. सोह्र वर्षभन्दा माथिका सबै नेपालीको बैंक खाता हुनेछ भने ऋण लिएका ८० प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरीको स्रोत औपचारिक वित्तीय क्षेत्र हुनेछ ।
१५. नेपालको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न, आधुनिक सहरहरुमा बसोबास गर्नेछ ।
१६. सुरक्षित आवासमा बस्ने नेपाली घरपरिवारको हिस्सा तीन गुणाले बृद्धि हुनेछ । सबै नयाँ भवनहरु अनिवार्यरुपले भूकम्प-प्रतिरोधी हुनेछन् । बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपदका कारण अकालमा मृत्यु हुनेको संख्या न्यून हुनेछ ।
१७. नेपालको ४५ प्रतिशत भू-भाग वनले ढाकेको हुने र जलवायु परिवर्तन र अल्प-कालीन जलवायु प्रदुषकहरुको नकारात्मक प्रभावलाई यथासम्भव न्यूनीकरण गरिएको हुनेछ ।
१८. सबै तहका सरकारी निकाय निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाहरु वातावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक सेवामा तत्परताका साथ सहकार्य गरेका हुनेछन् ।
१९. सबै छिमेकी राष्ट्रहरुसंग असल सम्वन्ध र सार्वभौम समानताका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मुलुकको विकास मूलधारमा समाहित गर्न उनीहरुको सीप र पूँजीको अधिकतम उपयोग भएको हुनेछ ।
२०. संसदीय लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, न्यायपूर्ण, उत्तरदायी, भ्रष्टाचार-रहित शासन व्यवस्था सुदृढ भएको हुनेछ ।
