काठमाडौं , १ कार्तिक ।
सर्वोच्च अदालतले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ छुट्टाछुट्टै मतपत्र छाप्न नपर्ने निर्णय गरेको छ ।
राजपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले फरक मतपत्र हुनु पर्ने माग गर्दै दायर रिटमाथि आज निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको फैसला गरेको हो ।
मतपत्र सम्बन्धी उक्त रिटका कारण निर्वाचन नै अनिश्चित भएको चर्चा चलिरहेका बेला सर्वोच्चले आज गरेको फैसलापछि आगामी मंसिर १० र २१ गतेका लागि तय निर्वाचन ब्यवस्थापकीय हिसावमा सुनिश्चत भएको आंकलन गरिएको छ ।
न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासको निर्णयमा भनिएको छ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अलग अलग ऐन रहेको अवस्थामा मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सो बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई बिचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ एउटै कागजको माथिल्लो भागमा प्रतिनिधि सभा र तल्लो भागमा प्रदेश सभा सदस्यको मतपत्र गत असोज १७ गतेबाट छाप्न थालेको हो ।
प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र भने आगामी १० गतेबाट छाप्न सुरु गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
