सुजन तिमल्सिना
अध्ययन गर्दा गाएको गाथा हो ‘नेपाल कहिल्लै पनि कसैको अधिनमा बसने’ । कुरो सहि हो । नेपाल कसैको अधिनमा चलेन र अहिले नेपालको भुगोलमा शासन गर्ने नेपाली जनताको सरकार पनि छैन । पुर्खाले जोगाएको नेपालमा बिदेशीको शासन हुने कुरै भएन यहाँ नेपालीको शासन त नाम मात्रैको छ । प्रश्न उठ्न सक्छ, नेपालमा कसले सरकार चलाउँदै छ । म भन्छु नेपालमा सरकार छैन, सरकार चलाउनका लागि बनाइएका कानुन धन हुने डनको गोजीमा छ । अनि नेपालमा कसरी भन्ने सरकार छ भनेर । मस्तिस्कलाई बितेका घटना सम्झन ब्रेक लगाउनै पर्दैन । घटना ताजै छन् ।
एउटा हो प्रा. डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसन र अर्को हो डाक्टर भनीने सेतो कोट लगाउनेको आन्दोलन । पहिलो पटक सुन्नेलाई अचम्म पनि लाग्छ ।सेवाका रुपमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलव बनाउनुपर्ने माग राखेर मेडिकल शिक्षाका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले आमरण अनसनलाई १२ औँ पटक शुरु गरे । सरकार थियो भने जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य पुया¥उनुपर्छ भनेर एउटा डाक्टरले आन्दोलन गर्नुपथ्र्यो र ? त्यो पनि १२ औँ पटक । गरिब जनताको भोटबाट सत्तामा पुगेका नेताकै हातमा सरकार हुन्थ्यो र आफु देशको नेतृत्व गर्न पु¥याउने जनताको कुरा एउटा विज्ञले संम्झाउन पटक पटक आमरण अनसन बस्नुपर्ने त । एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको मागको आमरण अनसन चल्दै छ । अर्कोतिर उपचार गर्न अस्पताल पुगेका बिरामीको मृत्युको लाइसेन्स दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै स्वास्थ्य ठप्प पारेका छन्, सेतोकोट लगाउनेहरुको भिडले ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनसिल क्षेत्रलाई युद्धभुमि बनाएर बिरामीको बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुन्ठित गर्दै आइएको छ डाक्टरका नाममा । त्यसमा पनि जनताको राजश्वबाट दशैतिहारको उत्सव मनाउनका लागि सरकारले दिएको सितन बोकेर निमुखा जनतालाई डाक्टरले कतिसम्म पिडित बनाए त्यो जनबोलीमै छ । अस्पताललाई आन्दोलन गर्ने युद्धभुमि जस्तै बनाउनेमा सबैभन्दा धेरै उपचार नगर्ने डाक्टरका नाममा सेतो कोट लाउनेहरु छन् । बिदेशमा करोडौँ रुपैँया तिरेर अध्ययन गरेका तर उपचारको अनुभव नपाएका डाक्टरहरु बिरामीको मृत्यु लाइसेन्स दिन पाउनुपर्नेको भिड छ । उपचार गरेर दशैँमा मिठो मसिनो खान पाउने आसमा उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीले उपचार नपाएर देशभरका अस्पताल ठप्प हुँदा सरकारले आफ्नो उपस्थिति सुन्य देखाएको छ । यदि सरकार थियो भने करोडौँ बिरामीले उपचार नपाउँदा सेतोकोट धारीलाई कारबाही गर्दैनथ्यो होला र ?
यसकारण छैन सरकार
सरकार संचालनका मुख्य अंग व्यवस्थापिका, कार्यापालिका र न्यायपालिका हुन् । नेपालको संविधान लेखिए झै यी निकायले बिधिको शासन गर्नेछन् र जनउत्तरदायी हुनेछन् । सरकारका अंग नेपालका सबै स्थानीय तहका वडासम्म सक्रिय छन् । तर भएका सरकारी अंगले सरकारको भुमिका निर्वाहा गरेका छन् की छैनन् त्यसको अनुगमन कस्ले गर्ने । नेपालमा सरकारी अंगबाट सहजै सेवा पाउनु भनेको अक्सिजन बिना सगरमाथा आरोहण गर्नुजस्तै छ । किनभने यहाँ जनतालाई सेवा दिन बनाइएका संरचनाको नेतृत्व गर्नेहरु सरकारको नाममा मनोपोलि गर्दैछन् । प्रसङ्ग ताजै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर मतगणना शुरु भएपछि सुरक्षाको जिम्मा पाएका क्रस खुकुरी दर्जा भएका सुरक्षा अधिकृतले सूर्योदय नगरपालिकाको होटलमा मुख फोरे,यस्ता मुला पनि प्रधानन्त्री हुन्छ ? प्रश्नको उत्तर दिनै नजान्ने । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको कार्यपालिकाको जिम्मा पाएर फिल्डमा खटिएका अधिकृतबाट प्रष्ट हुन्छ उनलाई सरकार भनेको थाहा छैन र मतलव पनि छैन । प्रधानमन्त्री सेरबहादूर देउवाको बोली राम्रो भएन भन्दैमा राज्यकोषबाट लाखौँ खर्चिएर तालिमप्राप्त भएका सुरक्षा अधिकृतले होटल चौक र सडकमा नारा नगाउने हो र ? चित्त नबुझेको कुरा थियो भने हेलो सरकारमा फोन गरेको भए चाँडै सुझाव पुग्थ्यो होला । होटलमा स्थायी सरकारको अंगले आफ्नै खिलापमा बोल्ने हो र ? प्रसङ्ग अलिक पुरानो हो । देश द्धन्द्धको विर्सजन तिर लागेको थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सकिएपछि इलामको प्रशासन चलाउन जिम्मा लिएर आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारले सडक यात्राका क्रममा अहिलेका प्रधानमन्त्री काम गरेरनन् भने ।
कार्यालयमा बसरे काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री महोत्सव, पुल उद्घाटनमा कुद्छन् । मेरो सरोकारको बिषय थिएन र बोलिन तर मसँग उत्तर चै थियो । जनताको सेवा चुस्त दुरुस्त राख्न जिल्लाको नेतृत्व लिएर आएका प्रशासक आफु चै दिनमा १० वटा एनजीओ २० वटा संघसंस्थामा सुभकामना दिएर दिन बिताउँथे । उनलाई भारतले सीमा मिचेकोमा चिन्ता पनि थिएन र धेरै दुरदराजबाट खर्चको नभएर ढिलो नागरिकता बनाउन आएका नागरिकलाई भन्थे किन ढिलो नागरिकता बनाएको । नौ महिना पछि अर्को सरकार बन्यो जसमा तत्कालिन नेकपा माओवादी बाहेकको गठबन्धनको सरकार थियो । दशैँ सुरु भएको हुनुपर्छ, चाजवार्डमा शान्ति सुरक्षाको योजनाका के छ भनेर रिपोटिङ्गका लागि गएको थिएँ । प्रशासकलाई दशैँको शान्ति सुरक्षाको योजना के छ साधे, प्रशासकको उत्तर आयो, सबै ठिक छ, सरकारमा एक पार्टी बाहेक सबै पार्टी छन् । मैले सुरक्षा योजनाको कुरा गरेको थिएँ प्रशासनको उत्तर आयो राजनीतिक । जिल्लाको सुरक्षाका लागि असिमित अधिकार लिएर आएका प्रशासकलाई आफ्नै कार्यालमा दर्ता भएको एनजिओको कार्यक्रममा नजानु भन्छ । तर, ती प्रशासनकले केहि महिना पछि संविधान निर्माण होस् भनेर अनेरास्ववियुले आयोजना गरेको जुलुसमा नारा नै लगाए । रत्नचौकदेखि लाकुरी चौतारासम्म नै विद्यार्थीको जसरी नै नेता बिरुद्धको नारामा प्रशासकले साथ मात्रै दिएनन्, कोणसभामा भाषण नै गरे ।
इलामको कोल्बुङ्गमा पहिरोले मानिसको ज्यानै लिएको थियो । उद्धारको काम सकिएको हुनुपर्छ, सडक डिभिजन इलामका इञ्जिनियरसँगै मैले प्रश्न गरे ‘सडक मिचेर घर धेरै बनिएका छन् यसरी पहिरो जाँदा मानविय क्षति धेरै हुने भएकाले अतिक्रमण हटाउनुपर्यो ।’ जिल्ला चलाउन आएका प्रशासनकले औलो ठठ्याउँदै भने माथिबाट शुरु गर्नुपर्छ । प्रशासकको इसारा थियो, प्रधानमन्त्री प्रति । मेचीराजमार्गको सडकको १५ मिटर हटाउन प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने हो भने सयौँको संख्यामा रहेका सेना पुलिसको काम के, नेतृत्व गर्ने प्रशासक किन चाहियो । प्रसङ्ग पुरानै हो, इलामका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार थियो । धेरैवटा सरकार परिवर्तन भएकाले मैले सामान्य प्रशासन मन्त्रीको नाम बिर्से । कर्मचारी सरुवाको सिजन थियो ।
कसै भनाइका पछाडी कर्मचारी सरुवा गर्न भनेर सरकार लाग्यो । मन्त्रालयमा कर्मचारी संगठनका दबाब नसुनी सरुवा गरेको थियो मन्त्रालयले । पछि सिंहदरबार भित्र रणभुमी भयो । कर्मचारी आन्दोलनमा निस्किए । सबै कर्मचारीको माग रैछ कमाउ अड्डा र घुस खान पाइने ठाउँमै काम गर्न पाउनुपर्यो । घुस खान नपाइने भएपछि स्थायी सरकार भनीने कर्मचारी आन्दोलनमा भएपछि त्यसपछि सरकारले कर्मचारीलाई चलाउन सकेको छैन । स्थानीय तहमा खटाउने कुरा थोरै जायज माग होला तर धेरै चै कमाउ अड्डा छोड्दाको पिडाले पिरोलिएका छन् । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । इलामको पशुपतिनगर सीमा अतिक्रमणको कुराले चर्चामा छ । खुल्ला सीमाना भएकाले तस्करी राम्रो चल्छ । सात वर्ष अघिको घटना हो । म एभिन्युज टेलिभिजनमा काम गर्थे । सीमा क्षेत्रमा नेपालीको घरमा राखेको व्यपारका सामग्री भारतीय एसएसबीले उठाएछ । सामन उठायो तर घर धनीको त्रासमा परेर मलाई फोन गरे । मैले सीमामा नेपाली सुरक्षा निकायलाई सोधे, हो भने । मैले एभिन्युज टिभिको हेड अपिसमा फोन गरेर टिपाएँ, जगदम्बा स्टिल फ्याक्स आयो नेपालीको घरबाट एसएसबीले सामान लुट्यो । नेपाल प्रहरिका सीमा सुरक्षा प्रमुखले त्यो घटना भएपछि आफैमा मात्रै राखेछन्, सीमा क्षेत्रमा भएको यस्तो घटना माथिल्लो निकायलाई जाहेर गर्न चाहेनन् बेलामा । पछि समाचार बजेपछि उनलाई प्रहरीको माथिल्लो निकायले हुर्मत लिएछ । माथिल्लो निकायबाट सोधिखोजी गरेपछि एसएसबीको त्रासले सुरक्षाका लागि पशुपतिनगर प्रहरी चौकीमा आएको परिवारलाई उनले पुनःस्थापित गराउने भन्दा पनि उल्टै थर्काएको प्रत्यक्ष देखे ।
अछुतो छैन पत्रकारीता
नेपालमा भनिन्छ, पत्रकारीता क्षेत्र चौथो अंग हो । पत्रकार फकाउन नेताको बोली र प्रधानमन्त्रीको भाषणमा सिमिति होला, चौथो अंग व्यवहारमा छैन । तर, पत्रकारीता क्षेत्र मर्यादित तथा ज्ञान भएको पेशा मानिन्छ । हाम्रो पत्रकारीता पनि मै मत्ता भएको छ । पत्रकारले उठाएका बिषयवस्तु आलोचनात्मक नै हुन्छन् । तर बिदेशी सहयोगबाट आउने पैसा र उतैबाट आउने प्रशिक्षणको भाषाले गर्दा हाम्रो कलमप्रति आम मानिसको प्रश्न धेरै छन् । मैले पनि धेरै आलोचना खेपको छु । आलोचनात्मक समाचारको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो, अन्य देशमा पनि यस्तै हुन्छ । तर नेपालमा पत्रकारको सुरक्षाको कुरा उठाउने भनेर गठन भएको पत्रकार महासंघले जस्तो चै अन्य देशमा चलेको पाईदैन । अन्य देशमा पत्रकारले लड्ने गरि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्छन् । तर राजीनामा मागेर हिड्दैनन्, जनताबाट निर्वाचित भएर आएका नेतालाई आफैले बोकेर ल्याएजस्तो परिस्थिति आएको भनेर भाषण गर्दैनन् । जुन नेपालमा पत्रकार महासंघको नेतृत्त गरेका व्यवसायीक पत्रकारको नामले कलिएका पत्रकार सिव गाउँलेले गरेको आफैले भोगे । श्रमजिविको मुद्धा लिएर बाम गठबन्धन भन्दै गएका सिव गाउँले पछि गएर देशका प्रधानमन्त्री विरुद्ध भाषण गर्दै देशभर घुमे । राम्रो ज्ञान भएका भनिएका गाउँले संसदबाट निर्वाचित प्रधामन्त्रीलाई गाउँगाउँ गएर परिस्थितिले आएको हो, फेरि आउँदैन भन्दै हिँडे । माथिका हरफहरु उदाहरण मात्रै हुन् । राज्यका अंगमा काम गर्ने अनि राज्य विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएपछि देशमा सरकार भनेको छै मन्त्रिमण्डल मात्रै हो त । राज्यका अंगले कानुनको प्रयोग गरि काम कारबाही गर्न नसक्ने अनी प्रधानमन्त्रीको भर पर्ने हो भने नेपालमा अहिले यी संरचना किन चाहियो । हो राज्यसँग कोहि पनि संन्तुष्ट छैनन् विश्वमा । सबैका पिडा हुन्छन् र व्यवसायीक नियम तथा मर्यादामा गुनासा राखिन्छ । गुनासो राखिएपछि सत्ता चलाउनले पनि सहजै स्वीकार गरि राम्रो सुझाव भए कानुन बनाएर लागु गर्छन् । तर, नेपालमा सेवा लिनेको आन्दोलन र सेवा दिनेको पनि आन्दोलन भएपछि के सरकार छ होला त ? सरकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री मात्रै हो त ?
