असोज २ काठमाण्डौं । सरकारले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पदच्यूत गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खड्कालाई अनियमितामा संलग्न भएको भन्दै पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
अापूर्ती मन्त्रीको प्रस्तावमा खड्कालार्इ पदच्यूत गरिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
आपुर्ति मन्त्री शिब कुमार मण्डलले आज मन्त्रीपरिषद्मा खड्कालाई बर्खास्त गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकपूर्व हिजो नै उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर जग्गा खरीदको विषयमा व्रिफिगं गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री मण्डलले लगेको प्रस्तावमा खड्काले निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमिता गरेको निगमभित्र गुटबन्दी गरेको र सरकारलाई असहयोग गरेको उल्लेख छ।
यसअघि संसदअन्तर्गतका विभिन्न समितिहरुले पनि खड्का अनियमितामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै पदबाट बर्खास्त गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनअघि आपूर्ती मन्त्री मण्डललाई महानिर्देशक खड्कालाई बर्खास्त गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
संसदीय समिति र मन्त्रालयको अध्ययनबाट इन्धन भण्डारणका लागि भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा करिब चार गुणा बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले पुष्टि गरेपछि सरकारले अन्तत खड्कालाई कारबाही गरेको हो ।
संसद्को सुशासन समितिले गत २७ गते आपूर्ति मन्त्रालयलाई खड्कालाई जिम्मेवारीमुक्त गर्न निर्देशन दियोे । समितिले खड्कालाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । जग्गा खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न खड्का पदमा बसिरहन नमल्निे भएकाले यस्तो निर्देशन दिएको समितिका सभापति मोहनसिंह राठोरले बताउनु भयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जग्गा खरिदमा आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमितता गर्दै चार गुणा महँगोमा खरिद गरेको ठहर गरिसकेको छ । लेखा समितिले साउन २२ गते नै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको थियो । अर्थ समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमै अनियमितता भएको देखिएको जनाएको थियो । विधायन समितिले निगमले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई मिचेर चोरबाटोबाट जग्गा खरिद गरेको जनाएको थियो ।
संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले इन्धन भण्डारणका लागि सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न निर्देशन दिए पनि निजी जग्गा टेन्डर प्रक्रियामार्फत खरिद गरिएको हो । भारतको नाकाबन्दीका बेला तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले कारबाही गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा आएर खड्काले कारबाहीबाट मुक्ति पाएका थिए ।
खड्काले विराट पेट्रोलियमलाई २० करोड रुपैयाँ पेस्कीसमेत दिएर इन्धन खरिद गरी कमिसन कुम्ल्याएका थिए । विराटले पेट्रोल २ सय ३० रुपैयाँ ७१ पैसा र डिजेल १ सय ९३ रुपैयाँ ८६ पैसा प्रतिलिटर (भन्सारसहित) मा निगमलाई बिक्री गर्ने अनुमति खड्काले दिएका थिए ।
