– समीर यात्री
विषय प्रवेशः
आज बडो तामझामकासाथ चुनाव गराइदै छ । जनताको क्रान्तिकारी संघर्षद्धारा विस्थापित हुन पुगेका स्थानिय निकाय पुनःस्थापित गर्ने उद्धेश्यले स्थानिय निकायको निर्वाचन गराइदैछ भने प्रादेशिक र केन्द्रिय तहको संसदीय निर्वाचन पनि यसै श्रृंखला अन्तर्गत सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यता संसदवादीहरु सामु छ । यो चुवानी दौरमा संलग्न संसदवादीहरुसंग कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रस्ताव देखिदैन । त्यतातिर कसैको चिन्ता र चासो पनि छैन् । बरु चुनाव कसरी जित्ने र के गरेर जित्ने भन्ने ध्याउँन्न मात्र देखिन्छ । संसदवादीहरुको यो मानसिकताले उनीहरुलाई अनैतिक र अश्लील गठजोड सम्ममा उतारेको छ ।
यस विचमा संसदवादी कित्ताभित्र प्रचण्ड नेतृत्वको माके अर्थात माओवादी केन्द्रको नौटंकी निकै चाखलाग्दो देखापर्यो । एकातिर गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी जस्ता एजेण्डामाथि एकलौटी हक दावी गर्दै आफूलाई त्यसको जननीको रुपमा प्रस्तुत गरिहेको छ भने अर्काेतिर परम्परागत संसवादीहरु संग चुनावी तालमेल पनि गर्दछ । एकातिर आफूलाई क्रान्ति र परिवर्तनको अभियन्ताको रुपमा प्रस्तुुत गर्दै क्रान्तिका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न आफ्नो चुनावी विजयलाई अपरिहार्य ठान्दछ भने अर्काेतिर घोर परिवर्तनविरोधी तत्वहरु संगको साँठगाँठमै रमाइरहेको छ । एकातिर जनअधिकार र लोकतन्त्रको डंका पिट्दै कुर्लिरहेको छ भने अर्काेतिर लोकतन्त्र र जनअधिकारको उपभोगबाट जनतालाई बञ्चित गर्दै क्रान्तिकारी पार्टी र जनतामाथि फासीवादी दमन र हत्याको श्रंखला अगाडि बढारहेको छ । माकेको यो असंगतिपूर्ण चरित्र बस्तुतः बैचारिक राजनितिक टाटपल्टाइकै परिणाम हो । यसको ठिक ढंगले चिरफार गर्न जरुरी छ ।
आजको विशिष्ट अवस्था र निर्वाचन :
आज राष्ट्रिय राजनिति बिशिष्ट मोडमा पुगेको छ । यसका विशेषताहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।
पहिलो दिल्लीको १२ बुदे सम्झदारी र विस्तृत शान्तिसम्झौताप्रति संसदवादीहरुले गरेको विश्वासघात र वेइमानिका कारण जनताको महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म , भावना र प्रस्तावहरुलाई क्रान्तिकारीहरुले रक्षा गर्दै नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । जनयुद्धको नेतृत्व गरेको प्रचण्ड बाबुराम सहितको ठुलो हिस्सा वर्गिय र राष्ट्रिय आत्मासर्पणवादमा पतन भएसंगै राष्ट्रिय राजनितिमा शक्ति सन्तुलन भत्किन पुग्यो । र, राजतन्त्रको अपुताली स्याहार्न पुगेको निगम पुंजीवादका प्रतिनिधि संसदवादीहरुले प्रचण्ड बाबुरामलाई कारिन्दाको रुपमा प्रयोग गरेर जनताका प्रस्तावहरुलाई लत्याउदै प्रतिक्रान्तिकारी दलाल संसदीय व्यवस्था बलजप्ती लाद्ने दिशामा अघि बढेका छन् ।
दोस्रो, यो स्थितिले संसदवादीहरुद्धारा १२ बुदे सहमति र विस्तृत शान्तिसम्झौता एकतर्फी रुपले भंग गरिसकेको कुरा पुष्टी गर्दछ । पहिलो संविधासभा विघटनसंगै शान्तिप्रक्रियाको अध्याय सम्माप्त भइसकेको हो । दोस्रो संविधासभाद्धारा संविधान जारी गरिएसंगै प्रतिक्रान्तिको दिशामा संक्रमनकालको अन्त्य गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भयो । र, आज त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया निर्वाचनको श्रंखलामार्फत अगाडि बढाइएको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा यो संक्रमनकालको अन्त्य प्रतिक्रान्तिमा हुदैछ ।
तेस्रो, राष्ट्र, जनता र क्रान्तिकारीहरुका लागि यो प्रतिक्रान्ति कदापि स्वीकार्य हुन सक्तैन । संसदवादीहरुले जनता र क्रान्तिकारीहरुमाथि विश्वाघात र वेइमानि गरेपछि क्रान्तिकारीहरु राष्ट्र र जनताको रक्षाको लागि आफ्नै रणनितिको विकास गर्दै अगाडि बढ्न स्वतन्त्र छन् । यो स्थितिले क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारी दुई विपरित रणनिति एकआपसमा टकराउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । यो टकराव आज निर्वाचनकै क्रममा व्यक्त भइरहेको छ । प्रतिक्रान्तिकारीहरु चुनावी प्रक्रियामार्फत यही दलाल संसदीय व्यवस्थालाई सुढृद र संस्थागत गर्न खोजिरहेका छन् भने क्रान्तिकारीहरु यसलाई खारेज गर्दै जनताको सत्ता स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढिरेहेका छन् ।
माके राजनितिको दिवालिया :
माके अर्थात माओवादी केन्द्रले आफ्नो हेटौडा महाधिवेशनबाट समाजवादी क्रान्तिको नारा अघि सारेको छ । जनवादी क्रान्तिका आधारभुत कार्यभार पुरा भइसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उसले वाँकी कार्यभार पुरा गर्ने क्रममै समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्लेषण गरेको छ । त्यसको आधारको रुपमा आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने निति लिएको छ ।
माकेको यो विश्लेषण र निष्कर्ष ऐतिहासिक भौतिकवाद विपरित त छदै छ , राज्यसत्ता संवन्धी मालेमावादी मान्यताकै विरुद्ध खडा छ । यो निष्कर्षले उसको वैचारिक टाटपल्टाई र सैद्धान्तिक दिवालियापनलाई बडो सुन्दर ढंगले व्यक्त गरेको छ । बदलिएको राजनितिक प्रक्रियालाई ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टीकोणबाट हेर्दा देखिने तथ्य यो हो कि ,
पहिलो, सन् १८१६ को सुगौली सन्धी यता झण्डै दुई शताब्दी सम्म नेपाली समाजको चरित्र क. पुष्पलालको विश्लेषणकै वरिपरि रह्यो । अर्थात अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रह्यो । यस विचमा थुप्रै राजनितिक संघर्षहरु भए र शासन व्यवस्थाहरु प्नि फेरिए । तर नेपाली समाजको आधारभुत चरित्र यथावत नै रह्यो ।
माओवादी र संसदवादीहरुको विचमा भएको १२ बुदे दिल्ली सहमति यस्तो एउटा घुम्ती विन्दु बन्न पुग्यो, जसले अर्ध ओपनिवेशिक अवस्थाबाट नेपाललाई नवऔपनिवेशिक अवस्थामा पुर्यायो भने अर्धसामन्ती अवस्थाबाट दलाल पुंजीवादमा पुर्यायो । । अर्थात निगम पुंजीवादमा पुर्यायो ।
दोस्रो, वदलिएको यो अवास्थाले निश्चित रुपमा क्रान्तिको कार्यदिशामा विकासको माग गर्दछ । तर माकेको विश्लेषण र निष्कर्षले यही निगम पुंजीवादमा आधारित आर्थिक समृद्धिको बाटोबाट समाजवादको परिकल्पना गर्दछ । यो कस्तो खालको समाजवाद हो ? के राष्ट्रिय पुंजीको विकास नगरि समाजवाद सम्भव छ ? अनि दलाल पुंजीवादी सत्तालाई ध्वंश नगरी राष्ट्रिय पुंजीको विकास सम्भव छ ? छैन् । यस अर्थमा माकेको समाजवाद झुठो बकबास बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन् । निगम पुंजीवादमा आर्थिक समृद्धिको नाराले दलाल पुंजीको निवेश बढाउदै देशको अर्थतन्त्रमाथि मुठ्ठीभर कर्पाेरेट घरानाहरुको नियन्त्रण कायम गर्दछ । नब्बेको दशकमा नेपालमा भित्रिएको नवउदारवादी अर्थनितिले निजिकरणको नाममा देशका सबै राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरु ध्वस्त पार्यो । र, दलाल पुंजीपतिहरुको पोल्टामा हाल्यो । आजपनि राज्यको स्वामित्वमा रहेका नेपाल आयल निगम, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका संस्थानहरुलाई निजिकरणको नाममा भारतिय दलालहरुलाई सुम्पने तयारि चल्दैछ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, माकेको आर्थिक समृद्धिले दलाल पुंजीवादको सेवा गर्दछ , समाजवाद निर्माण होइन ।
तेस्रो, व्यवहारतः माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमण्डली बर्गिय र राष्ट्रिय आत्मासर्पणवादमा पतन भएसंगै दलाल पुंजीवादको राजनितिक प्रतिनिधिको रुपमा उभिन पुगेको छ । आज माके यही दलाल संसदीयको व्यवस्थाको प्रमुख हिस्सेदार बन्न पुग्नुले यसै कुराको पुष्टी गर्दछ । यसरी समाजवादी क्रान्तिको नारा दिने नैतिक हैसियत समेत गुमाइसकेको माओवादी केन्द्रबाट आर्थिक समृद्धि र समाजवादको आशा गर्नू अव राजनितिक दिवालिया बाहेक अरु हुन सक्दैन ।
चौथो, माकेले जितेको स्थानिय निकायमा जनसत्ता चलाउने भन्ने निकै होहल्ला गरिएको छ । सार्वजनिक खपतको लागि गरिएको यो होहल्ला माके राजनितिको दिवालीयाकै अर्काे रुप हो । दलाल संसदी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रतिक्रान्तिकारी रणनितिको साझेदार बनेर जनसत्ता चलाउने गफ दिनुले सचेत, स्वाभिमान परिवर्तनकामी नेपाली जनताको क्रान्तिकारी चेत र विवेकको घोर अपमान मात्र गरेको छ ।
उपलब्धीको दिग्भ्रमः
संविधानले स्वीकार गरेका गणतन्त्र , संघियता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीलाई माकेले क्रान्तिकै रुपमा महिमामण्डन गर्दै आफ्नो विचलन र पतनमाथि पर्दा हाल्ने प्रयास जारी राखेको छ । उसले एकातिर यी एजेण्डा स्थापित हुनुलाई जनवादी क्रान्तिका आधारभुत कार्यभार पुरा भइसकेको भन्दै यसको रक्षाको नाममा संसदवादमा पतनको दिशालाई जायज ठहर्याउने प्रयत्न गरेको छ भने अर्काेतिर यीनैलाई भजाएर आफ्नो राजनिति सुरक्षित गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ ।
वास्तवमा के हुन यी उपलब्धी ? कम्युष्टि क्रान्तिकारीहरुले यी एजेण्डाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? यस सम्बन्धी केही प्रकाश पारौं ।
पहिलो, यी विषयहरु स्थापित हुनुले मात्र कुनै खास अर्थ राख्दैन । त्यसैले यी कुनै युगान्तकारी परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्ने विषय होइनन् । तथापी केही हदसम्म आंशिक उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ । तर यी विषयले जनवादी क्रान्तिको कार्यभार बोक्दैनन् । यस अर्थमा यी एजेण्डाहरु स्थापित हुनुले जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा भएको भन्ने माके निष्कर्ष सर्वथा निरर्थक छ । यो हावादारी निष्कर्षमुनि टाउको लुकाएर माकेले आफूलाई सुरक्षित गर्ने दाउपेच भन्दा यहाँ अरु केही छैन ।
दोस्रो, सामान्यतया राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, एकात्मक सासन प्रणालीको ठाउँमा संघियता, धर्मसापेक्षतको ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीको मान्यता स्थापित हुनु प्रगतिशिल कदम हो । तर यी विषयहरुले राष्ट्रिय आवश्यकता, समाजको आकांक्षा र राजनितिक क्रान्तिको मुल मर्मलाई पक्रन सके वा सकेनन् भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो । यस आधारबाट हेर्दा यी विषयहरुको सार्थकता कतै पुष्टी हुदैन् ।
राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको ठाउँ दलाल संसदीय व्यवस्थाले लियो । राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्दा देश पूर्ण रुपले पराधिन बन्न पुग्यो । नेपालको भु–राजनितिक संवेदनशिलता र आवश्यकता भन्दा बाहिरबाट संघियता भित्र्याइयो । यो संघियता मार्फत दलालतन्त्रलाई गाउँसम्म विस्तार गर्ने काम अघि बढाइएको छ । माकेले गाउँ नगरसम्म सिहदबार पुर्याउने भन्नुको अर्थ यही नै हो । धर्मनिरपेक्षतालाई माटा सुहाउदो किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियत नभएका संसदवादीहरुले देशलाई धार्मिक द्वण्द्वको भुमरिमा हाल्ने खतरा देखिदै छ । संसदवादीहरु कयौले इसाई मिशनरी सञ्चालन गर्दै आएका छन । कयौ नेताहरुले इसाई मेशनरीको फन्डिङबाट पार्टी चलाएका छन भने कयौले हिन्दु अतिवादको धर्म राजनिति गर्दैै हिडेका छन् ।
त्यसैगरी समानुपातिक समावेशीको मान्यता संसदवादी दलिय भागबण्डाको विलोमा परिणत भएको छ । त्यसबाहेक दलित ,जनजाति समुदाय भित्रका केही संभ्रान्तहरुले मात्र यो अवसर पाएका छन् । यी सबै तथ्यले के देखाउछ भने राज्यसत्ताको वर्गचरित्रमा परिवर्तन नभएसम्म आंसिक उपलब्धीको खास औचित्य रहदैन् । आज पनि राज्यसत्ताको बर्गचरित्र पुरानै रहेकाले क्रान्तिका आंसिक उपलब्धीहरु भांग्राको टोपीमा चमेलीको फूल सिउरिएको जस्तो हुन पुग्नुले यसै कुराको पुष्टी गर्दछ ।
माकेले यी एजेण्डालाइ दिग्भ्रमकासाथ प्रस्तुत गरेर आफ्नो असली रुपलाई बेनकाव मात्र पारेको छ । यी विषयलाई हेर्ने मालेमावादी वर्गदृष्टी माकेले पूर्णतः गुमाइसकेको तथ्य आफै पुष्टी गरेको छ । आंसिक उपलब्धीको रुपमा रहेका यी एजेण्डाहरुको रक्षाको चिन्ताले तड्पीएर कुनै पनि कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीले क्रान्तिको मुख्य अभिभाराबाट पछि हट्ने गल्ती गर्दैन् । यस अर्थमा यी एजेण्डाहरुलाई क्रान्तिकै हितमा अधिकतम उपयोग गर्दैै क्रान्तिको विजयको दिशामा दृढतापुर्वक अगाडि बढ्नु नै सहि मालेमावादी दृष्टीकोण र एतिहासिक अभिभारा हुन सक्दछ ।
दलाल संसदीय गणतन्त्रको विकल्प जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । सिद्धान्ततः सामन्तवादको अन्त्य पुंजीवादी क्रान्तिद्धारा हुने हो । र, सामन्तवादको अन्त्य पछि पुंजीवाद नै स्थापित हुने हो । तर पुंजीवादको साम्राज्यवादमा विकाससंगै उसले आफ्नो प्रगतिशिल चरित्र गुमायो । र, पुंजीवादी क्रान्तीको अभिभारा सर्वहारा बर्गको काँधमा आयो । यही अभिभारा पुरा गर्ने उद्धेश्यमा आधारित महान जनयुद्धको प्रक्रियामा नेतृत्वको गद्धारी र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको विचबाट क्रान्तिलाई तुहाउदै सामन्तवादी सत्ताको ठाउँमा दलाल पुंजीवादी सत्ता स्थापित गरियो । यस अर्थमा अव क्रान्तिको निसाना दलाल पुंजीवादी सत्ता बन्न पुगेको छ । र, क्रान्तिको कार्यदिशा एकिकृत जनक्रान्ति हुन पुगेको छ ।
