असोज २ काठमाण्डौं । सडक विभागबाट रिटायर भए पछि निकै कसरत गरेर नेपाल आयल निगमको निर्देशक बनेका गोपाल खड्कामाथि अनेकौ आरोप लाग्यो ।
उनले संसदीय समिति , सभासद देखि पत्रकार सबै विरुद्ध ठूलै चूनौती दिए । तर पछिल्लो जग्गा प्रकरण पछि पनि जोगिने अनेकौ प्रयास गरेका उनले अब चाही कार्बाही सहनु पर्ने दिन आउने अनुमान गरिएको छ ।
आपुर्ति मन्त्री शिब कुमार मण्डलले आज मन्त्रीपरिषद्मा उनलाई बर्खास्त गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्दैछन् ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकपूर्व हिजो नै उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर जग्गा खरीदको विषयमा व्रिफिगं गरेका थिए ।
खड्कामाथि कार्बाही भए सबै भन्दा धेरै खुसी उनले पेल्दै आएका कर्मचारी समेत हुने कर्मचारी स्रोत बताउछ । उनले कर्मचारी र क्षेत्रीय डिपोहरुमार्फत मोटो रकम मागेर खादै आएको गुनासो छ ।
संसदीय समिति र मन्त्रालयको अध्ययनबाट इन्धन भण्डारणका लागि भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा करिब चार गुणा बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले पुष्टि गरेपछि सरकार खड्कालाई कारबाही गर्ने अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको हो ।
जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भेटिएपछि खड्कालाई बर्खास्त गर्ने अजेन्डा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए ।
संसद्को सुशासन समितिले गत २७ गते आपूर्ति मन्त्रालयलाई खड्कालाई जिम्मेवारीमुक्त गर्न निर्देशन दियोे । समितिले खड्कालाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । जग्गा खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न खड्का पदमा बसिरहन नमल्निे भएकाले यस्तो निर्देशन दिएको समितिका सभापति मोहनसिंह राठोरले बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जग्गा खरिदमा आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमितता गर्दै चार गुणा महँगोमा खरिद गरेको ठहर गरिसकेको छ । लेखा समितिले साउन २२ गते नै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको थियो । अर्थ समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमै अनियमितता भएको देखिएको जनाएको थियो । विधायन समितिले निगमले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई मिचेर चोरबाटोबाट जग्गा खरिद गरेको जनाएको थियो ।
संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले इन्धन भण्डारणका लागि सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न निर्देशन दिए पनि निजी जग्गा टेन्डर प्रक्रियामार्फत खरिद गरिएको हो । भारतको नाकाबन्दीका बेला तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले कारबाही गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा आएर खड्काले कारबाहीबाट मुक्ति पाएका थिए ।
खड्काले विराट पेट्रोलियमलाई २० करोड रुपैयाँ पेस्कीसमेत दिएर इन्धन खरिद गरी कमिसन कुम्ल्याएका थिए । विराटले पेट्रोल २ सय ३० रुपैयाँ ७१ पैसा र डिजेल १ सय ९३ रुपैयाँ ८६ पैसा प्रतिलिटर (भन्सारसहित) मा निगमलाई बिक्री गर्ने अनुमति खड्काले दिएका थिए ।
