कुनै बेला विजुलीबना पनि देश विकासको कल्पना गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले सकिन्न । अहिलेको युगमा त विजुलीबिना कुनै पनि विकास सम्भव छैन । आन्तरिक ऊर्जा सुरक्षाको आवश्यकता र महत्वलाई हालैको भारतीय नाकाबन्दीले झनै पुष्टि गरिसकेको छ । यदि हामी पाँच हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गरेर बस्थ्यौँ भने हामीलाई कुनै पनि नाकाबन्दीले छुनै सक्दैन । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षा त्यसैले बलियो बनाउँछ । दुनियाँ हाम्रा सामु झुक्न आउनेछन् । यस सन्दर्भमा विगतको अरुण ३ आयोजनाका बारेमा केही कुरा भन्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
जब जब अरुण ३ को कुरा आउँछ तब एकथरिले हामीलाई विकासबिरोधीको आरोप लगाउँछन् । तर आजभन्दा २३ वर्ष पहिले अरुण ३ आयोजना किन रोकियो ? भन्ने बारेमा केही सत्यतथ्य थाहा पाउन जरुरी छ ।
करिब २३ वर्ष अगाडि हामी पाँच–सातजना मानिसहरुले अरुण ३ आयोजनाको अध्ययन गर्यौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो र राम्रो आयोजनाको अध्ययन गर्दै यसलाई कसरी सफल बनाउने ? भन्ने प्रश्नमा हामी एक भयौं । दिपक ज्ञवाली जो त्यसबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्डमा थिए, उनीमार्फत आयोजनाका बारेमा धेरै कुराहरु बाहिर आएका थिए । इन्जिनियर गणेश घिमिरे, पत्रकार राजेन्द्र दाहाल, वातावरणविद् अनिल चित्रकार, ऊर्जाविद् विकास पाण्डे, जलविद्युतविद् अजय दिक्षितसमेत हामीहरु आआफ्नै किसिमले यस आयोजनाका विविध पक्षहरुको अध्ययनमा जुटेका थियौं ।
अध्ययन गर्दै जाँदा थाहा भयो कि आयोजनाको लागत अनुचित रुपमा महङ्गो बनाइएको छ । यसका पछाडि नेपालदेखि विश्व बैँकसम्म हुने भ्रष्टाचार जिम्मेवार छ । हामीले आर्थिक तथा प्राविधिक दुवै रुपमा यति सस्तो र राम्रो (जलाशययुक्त ठूला बाँध निर्माण गर्न नपर्ने) जलप्रवाही (रन् अफ् द रिभर) आयोजनाको चर्को लागतमाथि प्रश्न उठायौँ । यसलाई सस्तो बनाउने विभिन्न उपायहरु निकाल्यौँ । तर यसको मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य दाताहरु लागत घटाउन तयार भएनन् । स्वयं सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु पनि यसका लागि तयार भएनन् । त्यसपछि हामीले यसको लागत घटाउनका लागि ठूलो अभियान सञ्चालन गर्यौँ । बरु यस्तो महङ्गो अरुण ३ को सट्टा कालीगण्डकी ए, खिम्ति र भोटेकोशीजस्ता आयोजनाहरुमा लगानीका विकल्प अघि सार्यौँ ।
लागतको कुरा गर्दा, त्यसबेला १ किलोवाट विद्युत उत्पादनका लागि करिब ३५०० अमेरिकी डलर पुर्याइएको थियो । जबकि त्यसबेला भारत र चीनमा प्रतिकिलोवाट विद्युत उत्पादन लागत १००० देखि १५०० डलरको बीचमा थियो । अहिले पनि अरुण ३ को लागत सस्तो छ ।माथिल्लो कर्णालीको लागत पनि प्रतिकिलोवाट १००० डलर बराबर पर्ला । अहिले साहस ऊर्जा लिमिटेडले अघि बढाइरहेको ८६ मेगावाटको सोलुदूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागत पनि प्रतिकिलोवाट करिब १२०० डलर छ । भनेपछि आजभन्दा २३ वर्ष पहिले ३५०० डलर कसरी भयो ? यसको अर्थ हो, अरुण ३ आयोजना उसैबेलाको लागतका दृष्टिमा पनि विश्वकै अति महङ्गो आयोजना साबित भयो । त्यस लागतलाई अहिलेको मूल्यमा रुपान्तरण गर्दा करिब ६००० डलर प्रतिकिलोवाट भन्दा पनि बढी पर्न सक्दथ्यो ।
यसरी लागत घटाउन तयार नहुनुका पछाडि नेपालदेखि विश्व बैँकसम्म भएको आर्थिक चलखेल नै जिम्मेवार थियो । आफ्नो बहुमतमा रहेको ११४ जना सांसद्सहितको सरकार प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफैँ विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुको पछाडि अरुण ३ बाट प्राप्त कमिसनको रकमबाट दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने ठूलो योजना थियो । तर असफल भयो ।
त्यसबेला विश्व बैंकमा भएका भ्रष्टाचारबारे नेपालमा पर्दाफास हुने र नेपालमा भएका भ्रष्टाचारहरु विश्व बैंक पुगेपछि थाहा लाग्ने स्थिति थियो । दुबै ठाउँमा भएका आर्थिक चलखेल र भ्रष्टाचारहरुबारे हामीलाई अन्य स्रोतहरुबाट पनि थाहा हुन्थ्यो । यसरी विश्व बैँक र नेपाल सरकारमा व्याप्त भ्रष्टाचारकै कारण अरुण ३ को अवसान भएको थियो । तर यो कुरा धेरैलाई अझै पनि थाहा छैन ।
अरुण ३ को विरोध गर्नुपर्ने तथा यसमा सुधारका लागि अभियान गर्नुपर्ने दोस्रो कारण थियो, नेपालमाथि लादिएका ऋण सहायताका पूर्वसर्तहरू । आयोजनाका लागि ऋण सहायता दिएवापत विश्व बैंकले नेपाल सामु ४२ वटा सर्तहरु अघि सारेको थियो । तीमध्ये केही सर्तहरु नेपालको हितमा थिएनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । ती सर्तहरू यस्ता थिए —
(क) १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बनाउन विश्व बैँकको पूर्वअनुमति
अरुण ३ का लागि ऋण÷सहायता लिएबापत तथा सो ऋण चुक्ता नगरुञ्जेलसम्म नेपालले १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाहरु आफैँ निर्माण गर्न नपाउने तथा यसका लागि बैँकको पूर्वअनुमति लिनुपर्ने सर्त थियो । यो भनेको करिब ३० देखि ४० वर्षको अवधिसम्म नेपालको स्थिति विश्व बैँकसमक्ष बन्धकी राखेबराबर हुने थियो । यस्तो सर्त राख्नुको मुख्य कारण, नत्र नेपालले ऋण तिर्न सक्दैन भन्ने थियो भने अर्कोतिर नेपाललाई ऊर्जाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन तथा विकासको बाटोमा अघि बढ्न नदिने भारतीय षडयन्त्रको प्रभाव थियो ।
(ख) बजेट पनि विश्व बैंकले अनुमोदन गर्नुपर्ने
अरुण ३ का लागि ऋण सहायता लिएबापत नेपालको वार्षिक बजेट तर्जुमामा पनि विश्व बैँकको नियन्त्रण हुने भन्ने थियो । बैँकले अनुमोदन नगरेसम्म बजेट संसद्मा समेत पेश गर्न नपाइने सर्त थियो । यसको कारण थियो — नेपालले स्वतन्त्र रुपले बजेट तर्जुमा र विनियोजन गर्न नसकोस् तथा बैँकलाई तिनुपर्ने ऋण रकम जसरी पनि जुटाइरहोस् । तर कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि यस्तो सर्त अस्वीकार्य थियो । यो बैँकको ठाडो हस्तक्षेप थियो ।
(ग) हाम्रो विकासमा उनीहरुको सर्त
नेपालले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा विकासको क्षेत्रमा स्वतन्त्र किसिमले बजेट तर्जुमा गर्न नपाउने सर्तसमेत राखिएको थियो । नेपालले सामाजिक कल्याण, भलाई र विकासका क्षेत्रमा नछुट्याइ नहुने बजेट पनि कटौती गर्नुपर्ने भन्ने बैँकको सर्त थियो । परिणामस्वरुपः नेपालको गरिबी अझै बढ्ने थियो । साथै विद्युत महशुल पनि बैँकले चाहेजति बढाइरहनु पर्दथ्यो । उसैबेला ३०० प्रतिशत महशुल बढाइएको थियो । अरुण ३ खारेज भइसकेपछि पनि सो बढेको महशुल भने कहिल्यै पनि घटाइएन ।
(घ) एक युनिटको आठ रुपैंयाँ
संसारकै सस्तो र राम्रो आयोजनाले उत्पादन गरेको विजुलीको मूल्य संसारकै सबैभन्दा महङ्गो हुने अवस्था थियो तर किन ? उसैबेला यसको प्रतियूनिट विद्युत महशुल रु. ८/- पर्ने थियो । परिणामस्वरुपः अरुण ३ बाट उत्पादित बिजुली संसारकै सबैभन्दा महङ्गो हुने निश्चित थियो । जलस्रोतमा संसारकै धनी तर गरिब देश नेपालले संसारकै सबैभन्दा महङ्गो जलविद्युत आयोजना उत्पादन गर्ने बदनियतको विरोध थियो । अरुण ३ को विरोध विरोधका लागि नभएर सुधारका लागि भएको थियो । लागत घटाउनका लागि भएको थियो । यस्तो महङ्गो बिजुली न्यून आय भएका नेपालीहरु बाल्नै नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । चर्को महशुलका कारण उद्योगव्यवसायहरुले पनि विद्युत प्रयोग गर्न नसक्ने वा घाटामा चल्ने स्थिति रहन्थ्यो ।
यस्ता तथ्यहरु पुष्टि भएपछि यस आयोजनामा सुधार गर्नुपर्छ, गलत पूर्वसर्तहरु खारेज गरिनुपर्दछ तथा यस्तो राम्रो आयोजना नेपालले आफैं बनाउनु पर्दछ भन्ने थियो । त्यस्तो विद्युतको खपत पनि नेपालमै हुनुपर्दछ भन्ने माग थियो । नेपालमा उपलब्ध पुँजी, प्रविधि, कामदार तथा ढुङ्गा, छड र सिमेन्टजस्ता स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा यो आयोजना नेपाल आफैँले सस्तोमा निर्माण गर्न सम्भव थियो । तर गरिएन ।
ऋणका गलत पूर्वसर्तका कारण अन्य समस्याहरु पनि थिए । कामदारहरू स्थानीय नभई भारतको उत्तर प्रदेशबाट आउने भनिएको थियो । सोनिया गान्धिको स्वार्थ रहेको इटालीको कोजोफार नामक कम्पनी त्यसबेला भारतमा काम गरिरहेको थियो । तिनै कामदार र उपकरणहरु नेपाल ल्याउने योजना थियो । यस आयोजनाका कारण नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुलाई पाखा लगाइएको थियो । उनीहरुलाई क्षमता वृद्धिको अवसरबाट पनि बञ्चित गरिएको थियो ।
अहिले २३ बर्षपछि फर्केर हेर्दा फेरी जलविद्युतका क्षेत्रमा केही पनि ठोस उपलब्धि भएको पाइएको छैन । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि काँग्रेस, एमाले र माओवादीले माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ र उपल्लो मस्र्याङदीजस्ता नेपालकै लागि नभइनहुने सस्ता र राम्रा आयोजनाहरु सबै भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिए । कमिसनको अदृश्य खेलको परिणामस्वरुपः यी आयोजनाहरुबाट उत्पादित सस्तो विद्युतसमेत भारत निर्यात गर्ने गरी सम्झौता भएका छन् । कौडीको मूल्यमा यति राम्रा आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीलाई बेचिएका छन् । यी सबै आयोजनाहरुको मालिक भारतीयहरुलाई बनाइएको छ ।
यी तीनवटै आयोजनामा लगानीको ढाँचाप्रति हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ । ‘बुट (Build, Own, Operate and Transfer – BOOT)’ भनिने लगानीको साम्राज्यवादी ढाँचाबाट विदेशी लगानी गर्ने योजना एकदमै राष्ट्रिय हितविपरीत छ । निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरणको यस्तो लगानी ढाँचा कहिल्यै पनि नेपालजस्तो मुलुकहरुको हितमा हुँदैन । यस्तो ढाँचाबाट लगानी ल्याउँदा हाम्रो स्रोत र सम्पदा तथा हामीले गर्ने पुँजी लगानी र क्षमता वृद्धिको अवसरबाट हामी बञ्चित हुन्छौँ । हामी आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा झन् झन् परनिर्भर हुन्छौँ । प्रधानमन्त्री छँदा डा. बाबुराम भट्टराईले यही बुट प्रणालीअनुरुप नै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललगायत अन्य क्षेत्रीय विमानस्थलहरु भारतीय कम्पनीहरुलाई सुम्पिने कोशिस गरेका थिए । काठमाडौँ–निजगढ दू्रतमार्ग पनि यस्तै ढाँचामा भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको थियो ।
अहिले माथिल्लो कर्णाली, उपल्लो मस्र्याङदी र अरुण ३ जस्ता सस्ता र राम्रा आयोजनाहरु यही बुट ढाँचामै भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने काम भएको छ । यसले गर्दा हाम्रो जलसम्पदामाथि विदेशी कम्पनीको कब्जा हुने निश्चित छ । नेपाललाई कायापलट गर्ने क्षमता भएका यस्तो आयोजनाहरु कौडीको मूल्यमा विदेशीलाई सुम्पने कुरा हाम्रा लागि सह्य हुनै सक्दैन ।
जहाँसम्म अरुण ३, उपल्लो मस्र्याङ्दी र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाहरु बुट प्रणालीअनुसार ३०/३५ बर्षपछि नेपालले सित्तैमा पाउँछ भन्ने कुरा छ, यो सरासर गलत हो । । उच्च युरोपेली र अमेरिकी गुणस्तरमा आयोजना निर्माण गर्दा पनि यस्ता ठूला जल तथा विद्युत आयोजनाहरुको उत्पादनशील आयु भनेको त्यही ३०/३५ वर्ष हो । तर भ्रष्टाचार गर्दै कमसल निर्माण सामग्रीबाट निर्माण गरिने आयोजनाहरुको वास्तविक अवधि त यति पनि हुँदैन । भनेपछि आयु नाघेका आयोजनाहरु सित्तैमा पाएर विकास गर्ने सपना बेकार हो ।
नेपाल र नेपाल जस्ता मुलुकहरुमा बन्ने यस्ता आयोजनाहरुको आयु मुश्किलले २५ देखि ३० बर्षसम्म हुने गरेको पाइन्छ । त्यसपछि यस्ता बाँध आयोजनाहरु भत्किन्छन वा पुरिन थाल्दछन् । नेपालका बाँधहरुमा त अझ हिमाल र पहाडबाट बाढीपहिरोसँग आउने थिग्रेनीको ठूलो समस्या छ, जस्तैः १९९ वर्षका लागि भनेर निर्माण गरिएको कोशी ब्यारेजको अवस्था । अहिले एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले त्यतिबेला एकदुई सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्दैन् । यो भनेको १० बेतसम्म दुध खाईकसेपछि गाई वा भैँसी फिर्ता लिएजस्तै हो । अनि त्यस्तो बुढो र थारो गाईभैँसी सित्तैमा पाउनुको के अर्थ ? त्यसकारण हामीलाई ३० बर्षपछि निःशुल्क पाइने कथित आयोजनाहरु चाहिएको छैन् जुनबेला यी आयोजनाहरुको उत्पादन क्षमता समाप्त भैसकेको हुन्छ । त्यसकरण अहिले नै हामीले ती आयोजनाहरुमा स्वामित्व खोजेका हौं । यी आयोजनाहरुको मालिक नेपाल सरकार आफैँ हुनुपर्दछ भनेर हामी अभियानमा उत्रेका हौँ ।
त्यसैले यस्ता सस्ता र राम्रा आयोजनाहरु अब नेपाल आफैँले निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो अभियानको उद्देश्य हो । आजको खुल्ला विश्वबजारमा सारा दक्षिण एसियालाई एउटै प्रशारण लाइनमा जोड्नु पर्दछ र नेपालले आफूले उपभोग गरेर बचेको बिजुली आकर्षक मूल्यमा निर्यात गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नेपालको बिजुली भारतमा मात्र नभई बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानसम्म पनि बेच्न सकिन्छ, बेच्न पाउनुपर्दछ भन्ने हो ।
लगानी जुट्छ कि जुट्दैन भनेर चिन्ता गर्नै पर्दैन । हामीसँग जति भने पनि घरघरमा पुँजी छ । श्रोत र साधनको कुनै अभाव छैन् । खाडी जाने नेपाली युवाहरुलाई रोकेर माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ र काठमाडौं–निजगढजस्ता दू्रतमार्गहरू बनाउन किन सकिन्न ? अब यस्ता आयोजनाहरु हामीले आफैं बनाउनु पर्दछ । नपुगेको पुँजी वा नभएको प्रविधिसम्म विदेशबाट ल्याउने कुरा बेग्लै हो । नत्र अब जलयुद्ध हुनेछ । नेपालको जलश्रोत बचाउन भोलि कसैले युद्ध छेड्यो भने त्यो कुनै नौलो कुरा हुने छैन । एउटा युद्ध त हामीले देखिसकेका छौँ । आफ्नो स्रोतको संरक्षण र सदुपयोगका लागि संसारमा यस्ता धेरै युद्धहरु भएका छन् ।
(अरुण ३ आयोजना कसले र कसरी बनाउनु पर्दछ ? भन्ने विषयमा यही २०७३ साउन २३ गतेका दिन राष्ट्रिय सरोकार अभियान नेपालद्वारा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा डा. चिन्तनले व्यक्त गरेका विचारहरू)
