काठमाडौँ, १ भदौ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आव २०७३÷२०७४ मा पुँजीगत बजेटको ७८.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
गत आवमा मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट रु २७ अर्ब ९० करोड ३४ लाख ४२ हजार तोकिएकामा रु २१ अर्ब ८५ करोड १३ लाख ६९ हजार खर्च भएको आज आयोजित वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा जनाइएको छ ।
आव २०७२÷२०७३ सम्म मन्त्रालयको बेरुजु रु १२ अर्ब ८२ करोड ११ लाख ६५ हजार रहेकामा आव २०७३÷२०७४ मा रु छ अर्ब ८१ करोड एक लाख ५३ हजार अर्थात् ५३.१२ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट भएको छ ।
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विकास निर्माणमा आइपरेका समस्या मन्त्रालयस्तरबाट समाधान गर्न नसकिए ठोस रुपमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गरिने जानकारी गराउनुभयो । “मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागका कार्यक्रम अब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदैछ, स्थानीय तहमा ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संयन्त्र नबनेसम्म सम्बन्धित विभाग वा निकाय ढुक्क भएर बस्न मिल्दैन”, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री गच्छदारले भन्नुभयो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य चन्द्रकान्त पौडेलले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकका लागि पठाइने समस्या ठोस रुपमा पठाउन अनुरोध गर्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले वार्षिक समीक्षा बैठकमा वित्तीय प्रगति धेरै देखिने र भौतिक प्रगति कम देखिने समस्या अझै समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । “विकास निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले दायित्व निर्वाह गरेका छैनन्, निर्माण व्यवसायीले आयोजनासम्बन्धी विवरणको सूचना पाटी राखे पनि ककसलाई हस्तान्तरण गरियो भन्ने अद्यावधिक विवरण नपाउँदा विकास निर्माणका काम अलपत्र छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
सो अवसरमा मन्त्रालय, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग र स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) ले गत आवमा सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
