२१ साउन,काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्झौतामाथि पुनर्विचार गर्न सकिने बताउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज राजनीतिक दल, विज्ञ, सरोकारवालाहरुले माथिल्लो कर्णालीआयोजना खारेजीको माग राख्दै बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौतामाथि पुनरविचार गर्न सकिने बताउनु भयो ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा गएको टोलीले आयोजना खारेज गरेर सरकार आफैंले बनाउनुपर्नेलगायत आठ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष किरणले माथिल्लो कर्णाली सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै तुरुन्त खारेज गरेर नेपालको हितमा निर्माण गर्ने वातारवरण बनाउन माग गर्नुभयो ।
आयोजनाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकामा प्रतिगामी भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले अहिले सम्झौता खारेज गर्नेे उपयुक्त समय आएको उहाँको भनाई छ ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले भारतीय कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौतामा नियतबस राष्ट्रघाती बुँद राखेर देशलाई क्षति पुर्याउने काम गरेको भन्दै परियोजना तत्काल खारेज गरी परियोजनालाई जलाशययुक्त विधिबाट बनाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गर्नुभयो ।
आयोजनाको नाममा नदी ओगट्ने भारतीय शासकको दाउ रहेको भन्दै खारेजीको विकल्प नहरेको केसीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौतालाई पनि खारेज गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्न माग गरिएको छ । नेपाली भूमि लिपुलेकलाई दुई छिमेकी मुलुक मिलेर आफ्नो बनाउने खोजिएको भन्दै देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
भूकम्प पीडितलाई पुनस्र्था्पित गर्न पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने, उपत्यकाका खानेपानी पाइप विस्तारलाई व्यवस्थित र सडकका खाडल पुर्ने काम तत्काल सक्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि उठेका सवालहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौताप्रति जनस्तरबाटै विरोध भइरहेकोबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै परियोजनालाई नेपालको हितमा हुने गरी सम्झौतामाथि पुनर्वि्विचार गर्न सकिने बताउनु भयो ।
माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरत शाहीले परियोजना राष्ट्रहितमा नभएको र अहिलेकै अवस्थामा बनेमा देशलाई ठूलो क्षति पुग्ने भन्दै सरकारले आयोजनाको म्याद थप्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले संसारकै उत्कृष्ट आयोजनाका रुपमा रहेको ४१८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा सरकारले ९०० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न दिएर राष्ट्रघाती निर्णय गरेको भन्दै आयोजनाको पीडीए नै खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।
पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले आयोजना अहिलेकै सम्झौताअनुसार बनेमा तल्लोतटीय क्षेत्रका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र रानीजमरा, कुलरिया, सूर्यपटुवालगायतका सिँचाइ आयोजनामा गम्भीर क्षति पुग्ने भएकोले सम्झौता खारेज गरेर देश र नागरिको हितमा बनाउन माग गरे ।
जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठले माथिल्लो कर्णाली आयोजना जलाशययुक्त परियोजना विधिमा निर्माण गरेमा सुख्खायाममा नेपालमात्र नभई भारतसमेत लाभान्वित हुने भएकोले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
जलस्रोत अभियन्ता रतन भण्डारीले माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा जीएमआरलाई अहिलेसम्म कसैलाई नदिएको छुट दिएर राष्ट्रको हितविपरीत कदम सरकारले चालेको भन्दै आलोचना गरे । देशलाई हानी पुग्ने थुप्रै प्रावधान राखिएकाले पीडीए नै खारेज माग गरे । लिपुलेकबारे भारत–चीनबीच भएको सम्झौता गैरकानूनी भएकोले तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग भण्डारीले गर्नुभयो ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउने जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरलाई दिएदेखि नै राजनीतिक दल, संघसंस्था, विज्ञ, स्थानीय सरोकारवालाहरुले संगठित रुपमा आयोजना खारेजीको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । साथै देउवाको आगामी दिनमा हुने भारतीय भ्रमणमा राष्ट्रघाती सम्झौता नगर्न समेत टोलीले सचेत गराएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य राजबहादुर कुँवरले बताउनु भयो ।
(हेर्नुहोस् ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ)
सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपालविषय: माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना तथा समसामयिक विषयमा ज्ञापनपत्र ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निकट भविष्यमा हुन गैरहेको भारत भ्रमणबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत थाहा हुनआएको छ । यहाँको आसन्न भारत भ्रमणका दौरान दुई देश बीचको सम्बन्ध समानता, सहअस्तित्व तथा आपसी भाइचाराका आधारमा अरु सुदृढ होस् भन्ने हाम्रो कामना छ । साथै यहाँको भारत भ्रमणका बेला पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भारत सरकार तथा भारतीय कम्पनीहरुसँग भएका असमान सन्धिसम्झौताहरुको खारेजी तथा पुनरावलोकनसहित समानताका आधारमा नयाँ सन्धिसम्झौताका पक्षमा काम हुन सकोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार र भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमबीच भएको अरुण ३ सम्झौता र जीएमआरसँगको माथिल्लो कर्णाली सम्झौता दुबै नेपालको हितविपरीत रहेकाले सम्झौताहरुको खारेजीसहित ती परियोजनाहरु नेपालका लागि निर्माण गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ ।
त्यसमा पनि नेपाल सरकार आफैँले आफ्ना लागि निर्माण गर्नुपर्ने विश्वकै सस्तो माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपाली जनताले चर्को लोडसेडिंग बेहोरिरहेको र अधिकांश जनताले बिजुली नपाएको अवस्थामा विद्युत निर्यातका लागि अघि बढाइनु देश र जनतामाथि धोका हो । २०७१ असोज ३ गते भएको माथिल्लो कर्णालीको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा नेपालको प्रतिकूलका प्रावधानका कारण जीएमआरले बदमासी गरेमा नेपाल सरकार उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक संकटमा फस्नेछ ।
तसर्थ नेपाल सरकारले जीएमआरसँग भएको माथिल्लो कर्णाली सम्झौता र पीडीए खारेज गरी उक्त परियोजना नेपालका लागि निर्माण गरियोस् भनी हामी विभिन्न राजनीतिक दल, स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सरोकारवाला सबैले यो ज्ञापनपत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा पेश गरेका छौँ ।
मागहरुः
१. नेपाल सरकार र जीएमआरबीच भारतमा विद्युत निर्यातका लागि बनाउने भनिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपालको हितविपरीत भएको र २०६६ पुस ३ गते माथिल्लो कर्णालीको क्षमता गैरकानूनीरुपमा ३०० मेगावाटबाट ९ सय मेगावाट पुर्याइएको तथा सम्झौताका क्रममा अन्तरिम संविधानको धारा १५६ र वर्तमान संविधानको धारा २७९ छल्ने काम भएको कारण माथिल्लो कर्णालीविरुद्ध दायर ४ ओटा रीटनिवेदनहरु अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा माथिल्लो कर्णाली सम्झौता र पीडीए खारेज गरी उक्त परियोजना नेपालका लागि निर्माण गरियोस् ।२. माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको बाँध प्रकृतिप्रदत्त भएका कारण २.४ किलोमीटर टनेल खन्दा नदीको पानी १५० मिटर तल विद्युतगृहमा खस्ने हुँदा यो परियोजनाको निक्कै सस्तो मानिन्छ । तर जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको लागत शुरुमै क्रमिकरुपमा १ खर्ब ३९ अर्ब देखाएकोमा हाल आएर पुनः २५ अर्ब बढाइ १ खर्ब ६४ अर्ब पुर्याएको समाचार बाहिर आएको छ । पीडीएअनुसार जीएम्आरले २०७३ असोज २ भित्र लगानी जुटाइ सक्नुपर्नेमा आजसम्म पनि जुटाउन नसकेका कारण जीएमआरको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । तसर्थ जीएमआरसँग भएको उक्त सम्झौता खारेज गरी माथिल्लो कर्णाली नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गरोस् ।
३. नेपाल सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा गरेको अध्ययनले हाल जीएमआरलाई अनुमति दिइएको बाँधस्थलमै जलाशय परियोजना निर्माण गरी ४,१८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ । नेपालमा हालसम्म कुलेखानी एकमात्र जलासय आयोजना रहेको र थप जलासय परियोजना निर्माण हुन नसकेका कारण आमजनताले हिउँदमा लोडेसेडिङ बेहोरिरहेको र बहुसंख्यक जनता विद्युत सेवाबाट बंचित रहेको अवस्थामा जीएमआरसँगको सम्झौता खारेज गरी माथिल्लो कर्णाली जलाशय परियोजनाका रुपमा अघि बढाइनुपर्दछ ।
४. जीएमआरले गरेको माथिल्लो कर्णालीको डिजायनअनुसार पीक आवरमा ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि हिउँदमा १८ देखि २१ घण्टासम्म कर्णालीको पानी थुन्दा तल्लोतटीय क्षेत्र कैलाली र बर्दिया मारहेका रानी, जमरा, कुलरिया तथा सूर्यपटुवाजस्ता सिँचाइ प्रणाली पूर्णतः प्रभावित हुनगई ती सिँचाइ प्रणालीबाट सिँचित ७५ हजार हेक्टर जमीनमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको हुँदा जीएमआर सँगको सम्झौतालाई खारेज गरी राष्ट्रहितअनुकूल माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि सरकारसँग हाम्रो विशेष माग छ ।५. माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित सस्तो बिजुली भारत निर्यात गर्दा त्यसले देशभित्र न औद्योगीकरण गर्नेछ, न त युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जनागर्नेछ । तसर्थ माथिल्लो कर्णालीको निर्माण देश भित्र औद्योगिकीकरण सहित युवा जनशक्तिलाई रोगजारीको अवसर सिर्जनागर्ने गरी अघि बढाइनुपर्दछ ।
६. भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी भएको गैरकानूनी सम्झौता खारेजीका लागि भारतीय समकक्षीसँग स्पष्ट रुपमा संवाद अघि बढाउन हाम्रो विशेष आग्रह छ ।७. दुईवर्ष अघि आएको विनासकारी भूकम्पका कारण पीडित जनताले अहिलेसम्म पनि उचित राहत पाउन नसकेको र सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने पुनर्निमाण लगायतका कामहरु हुन नसक्दा पीडित जनताले कष्टकर जीवन जीउनु परेको अवस्थामा यसतर्फ पनि सरकारले तत्काल कदम चालोस् ।
८. सप्तरी, नवलपरासी, सुर्खेत, बर्दियाकाजनताले बाढीको समस्या बेहोरिरहेको, मुग्लिन सडक खण्डको समयमै निर्माण कार्य पूरा नहुँदा दिनहुँ दूर्घटना बढेकाकारण आमनागरिकको जीउज्यान जोखिममा परेको र काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी पाइप विस्तारका क्रममा खनिएका खाण्डाहरुका कारण बालबालिकाहरुले अकालमा ज्यानगुमाउनुका साथै धुवाधुलो बढेर आमनागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेकोले यसतर्फ पनि सरकारको विशेष ध्यान जाओस् । धन्यवाद ।
२१ साउन २०७४
प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरु
चित्रबहादुर केसी – अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा
मोहन बैद्य‘किरण’ – अध्यक्ष, नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)
गोविन्द सिंह थापा– वरिष्ठ पत्रकार
सिताराम तामाङ– सचिवालय सदस्य, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)
दिपक ज्ञवली– पूर्वमन्त्री तथा जलस्रोतविद्
दारिकानाथ ढुङगेल– पूर्वजलस्रोत सचिव
भरत बहादुर शाही– अध्यक्ष, माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान
विहारी कृष्ण श्रेष्ठ– पूर्वसचिव
रत्नसंसार श्रेष्ठ– जलस्रोतविद्
रतन भण्डारी– जलस्रोत अध्येता
रामबहादुर बुढा– महासचिव, जनजाति सम्मेलन
अनिलकिशोर घिमिरे– पूर्वअध्यक्ष, अनेरास्ववियु छैठौँ
राजबहादुर कुँवर– के.स., नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)
जगतप्रशाद रेग्मी– सदस्य माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्टिय अभियान
प्रकाश थापा– पत्रकार हाँक साप्ताहिक
इन्दिरा थारु – पार्षद् नेपाल पत्रकार महासंघ
