साउन २१ पोखरा । फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको खुलासा भएको छ। फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले अध्ययनपछि यो तथ्य पत्ता लगाएको हो।
• ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस
• ४ वर्षसम्म पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन।
• २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ।
• ‘२२ हजार रोपनीमा फैलिएको ताल अहिले करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ।’
समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिका तत्कालीन संयोजक लामिछानेले बताए। व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको यो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले ०६९ जेठमा सरकारलाई सिफारिस गरे पनि चार वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको लामिछानेको भनाइ छ। ‘हामीले जग्गा खारेज गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम र कित्ता नम्बरसहित प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका थियौं’, लामिछानेले भने, ‘प्रतिवेदन बुझाएको ४ वर्ष पुगे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।’ उनले तालको जमिनको पुर्जा खारेज गरेर सरकारी बनाउनुपर्ने बताए।
रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३/३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएका हुन्। समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बरु, फेवातालको अतिक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ।
२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको समितिको अध्ययनले पत्ता लगाएको छ। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानि बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको जानकारहरूको भनाइ छ। फेवातालको अतिक्रमण नरोक्ने हो भने यसको भविष्य खतरामा पर्ने बताउँदै त्यसमा आफूहरू सजग भएको बताउँछन्, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी। ‘२२ हजार रोपनीमा फैलिएको ताल अहिले करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ’, उनले भने, ‘तालको कित्ता कति हो र व्यक्तिको कित्ता कति हो त्यसलाई छुट्याएर यसको संरक्षण गर्न महानगर प्रतिबद्ध छ।’ तर, कुन सालको नापीलाई आधार मानेर काम गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल भइरहेको उनले बताए।
फेवातालको ६५ मिटर वरपर कुनै पनि पक्की संरचना बनाउन नपाउने नियम छ। तर, यसको कार्यान्वयन भएको छैन। ६५ मिटर क्षेत्रमा परेको जमिनको दर्ता बदर गराउन भनिए पनि अहिले त्यही क्षेत्रमा व्यापार फस्टाइरहेको छ। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले पनि ‘फेवातालको किनाराबाट ६५ किमि छाडी निर्माण गर्न मिल्नेमा अधिकांश जग्गा सो ६५ मिटरभित्र व्यक्तिको जग्गा पर्ने हुँदा मुआब्जा माग गरिरहेको र मुआब्जाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत पेस गरिसकेको’ भनी यही असार १४ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। महानगरपालिकाले पठाएको पत्रमा ‘विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल घट्दै गइरहेको’ पनि उल्लेख छ।
फेवाताल संरक्षण गर्न २०७१ पुस १९ मा फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको हो। यसले यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि ‘साना खोला र खोल्साहरूबाट बगाएर ल्याएको माटो, गेग्रान रोक्न ड्याम लगाउने कार्य गरिएको पनि महानगरपालिकाको पत्रमा उल्लेख छ। ‘मानवीय रूपले अतिक्रमित भएको भनिएको फेवातालको सीमांकन गर्न आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२, २०७२/२०७३ मा रकम विनियोजन गरिएकोमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणबाट हालसम्म सो कार्य गर्न नसकिएको’ भन्दै महानगरपालिकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।
यता, उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुन्दरकुमार श्रेष्ठचाहिँ फेवातालको संरक्षण कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको बताउँछन्। ‘फेवातालमाथिको दोहनले यसको भविष्य खतरामा छ तर यसको संरक्षण कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्यौल छ’, श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले फेवालगायत अन्य तालका बारेमा स्पष्ट नीति बनाउनैपर्छ।’
