काठमाडौं , १७ साउन ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट जडानको ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले ठेक्का सम्झौताको लागि भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम नभएको निश्कर्ष सहित पुनः बोलपत्र आह्वान गरी आयोजना सुचारु गर्न उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि गत असार ३० गते बसेको समितिको बैठकले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ठेक्का रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
विश्व बैंकको सहयोगमा विद्युत प्राधिकरणले लगानी गरेर नुवाकोटको त्रिशुलीमा रहेको आफ्नै सवस्टेशनको जग्गामा सोलार प्लान्ट राख्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले सोलार प्लान्ट राख्ने ठेक्का चिनियाँ रिजन इनर्जी कम्पनीलाई १७ मे २०१७ मा दिएको थियो ।
पुर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको पालामा विद्युत प्राधिकरणले चिनियाँ पिङ्गाओ एण्ड हेरोन जेभी कम्पनीलाई तीन अर्ब चार करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो ।
यद्धपी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले थोरै रकममा ठेक्का लिएको दोस्रो नम्बरको कम्पनीलाई नदिई तेस्रो नम्बरमा रहेको रिजन इनर्जीलाई तीन अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेपछि ६८ करोड रुपैयाँ घाटा हुने भन्दै संसदीय समितिले चासो देखाएको हो ।
ठेक्का आह्वान गरेको पहिलो नम्बरको कम्पनीले कम रुपैयाँ उल्लेख गरेको भएपनि तोकिएको मापदण्ड नपुगेकाले दोस्रो नम्बरमा रहेको पिङगाओ कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको काफ्लेले समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
