उहाँले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाले सन्तोषजनक र समयमै काम गर्न नसके सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ । मन्त्री शाहीले बुढीगण्डकी परियोजना निर्माण कम्पनीले समयमै काम गर्न नसके उक्त सम्झौता रद्द गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्झौता भए अनुसार समयसिमाभित्रै काम गर्न सकेन भने हामी उक्त सम्झौता तत्काल खारेज गर्छौं।’ त्यस्तै उहाँले उक्त परियोजनाबारे मुआब्जा दिने काम पनि भैरहेको जानकारी दिनुभयो । यसअघि १६ अर्ब मुआब्जा रकम निकासा भैसकेको र अहिले १० अर्ब निकासाको तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै उहाँले विद्युत क्षेत्रको विकासको लागि उर्जा उत्पादनमा वृद्धि गरिने पनि जनाउनुभयो । त्यस्तै मन्त्री शाहीले अब लोडसेडिङ नहुने समेत जिकिर गर्नुभयो । शाहीले विद्युत्भार कटौती हुन नदिनु आफ्नो प्रमुख उद्देश्य भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै उहाँले विद्युत व्यवस्थापन गर्नको लागि कम पावरको बल्ब र फ्यानहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । शाहीले विद्युतभार कटौती अन्त्य गरेर मात्रै नपुग्ने र माग पूर्तिका लागि विद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने योजना दिनुभयो । सरकारी र राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गसँग रहेको रकमलाई उपयोग गरी विद्युत् उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने उहाँले स्प्ष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री शाहीले राष्ट्रिय लगानीले मात्रै जलविद्युत् उत्पादनको पूर्ति नहुने भएकाले आवश्यकता अनुसार विदेशी लगानी भित्र्र्याइने समेत विश्वास दिलाउनुभयो । ‘जनताको हितमा निर्णय लिनको लागि म मर्नपनि तयार छु, मुलुकलाई सँधैभरि परनिर्भर बनाईरहन खोज्ने दलालहरु र पुँजीपतिहरुलाई क्रश गर्नुपर्छ, हजारौं आयोजनाहरु अघि बढाउनुपर्छ, ढोंगी राष्ट्रवादले देश बन्दैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
शाहीले मुलुक र जनताको हितको पक्षमा निर्णय लिनको लागि आफू कसैसँगपनि नडराउने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘मर्नदेखि मलाई कुनै डर छैन, अख्तियार र अदालतले केही गर्छ भन्ने कुराबाट म डराउनेवाला छैन, जेल जान र मर्न पनि म तयार छु, तर जनता र देशको हितमा निर्णय लिने कुराबाट एक ईन्चपनि पछि हट्दिन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले आफूले पदभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुख र कर्मचारीलाई इमान्दारीतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिईसकेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
‘अब विद्युत महशुल अनलाइनबाटै’
मन्त्री शाहीले एक हप्ताभित्रै विद्युत महशुल कारोबार अनलाईन डिजिटल प्रणालीमा अघि बढाउने समेत बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एक हप्ताभित्रै अनलाईनबाटै पेमेन्ट सुरु हुँदैछ, यसको लागि मैले निर्देशन दिईसकेको छु ।’
शाहीले अहिलेको सरकारको मुख्य उद्देश्य भनेको नै समयभित्रै सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले ठूला तथा नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने स्वीकार गर्नुभयो ।
