नेपाल सरकारले लक्ष्मी परियार र अजित मिजारको परिवारलाई १०/१० लाखको चेक हस्तान्तरण गर्यो। मन्त्रिपरिषद्काे निर्णयअनुसार भुम्लु गाँउपालिका काभ्रेपलान्चोक मृतक परिवारलाई सहयोग गरेको हो । गत २०७३ साल मंसिर २४ गते लक्ष्मि परियार र असारमा हत्या गरिएको पाँचखाल नगरपालिकाको अजित मिजारलाई काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारिले अजितका बुबा हरिभक्त ढकाल मिजार र लक्ष्मिका माईला देवर ज्ञानबहादुर परियारकाे हातमा १०/१० लाखकाे चेक हस्तान्तरण गरे ।
मैले सामाजिक संजाल फेसबुकमा १०/१० लाख चेक हस्तान्तरण गरेको फोटो देखेँ । एक पटक आफैसँगै जमिन भासिए जस्तो, आफैभित्र भुक्म्पको पराकम्पनसँगै ज्वालामुखी बिस्फोट भएजस्तो मनमा भुइँचालो गएजस्तो भयो । आफ्नो देश नेपाल र नेपाली हुनुमा गर्व होईन लाग्न छोडेको छ । कति बिबस छौँ, दलित भनी परिभाषित गरेका हामी ६० देखि ६५ लाख समुदाय छौँ । जो राज्यको मुलधारबाट बहिस्करणमा परि संसारमै नभएको एक मानिसलले अर्को मानिसलाई छुन नहुने, पानी नचल्ने प्रथा र कुसंस्कार लादी पशुको भन्दा पनि तल्लो दर्जाको अमानवीय व्यबहार गर्न गरिदैँछ ।
आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिकलगायत हरेक क्षेत्रमा बन्देज र क्राइट एरिया नै तोकि सबैभन्दा माथिल्लो स्थान र दर्जा दिनुपर्ने श्रम, सीप र इमानदार दलित समुदायलाई सबैभन्दा तल्लो तहमा राखिएको छ ।
२०६८ को जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ) एेन २०६८ बन्यो, २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । २०७२ को संविधानमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय र अपराध भनी लेखिएको छ लेख्यो तर सबै लेखाइ कागजमा मात्र सिमित भयो । देशमा दलित भनिएकै कारण दलित, महिलाहरुमाथि हरेक दिन जातिय छुवाछूतका घटनाहरु, पानी लिन जाँदा सार्वजनिक रूपमा कुटपिट, मन्दिर प्रबेश निशेध, मन्दिर जाँदा जरिवाना, कतै हातका औंला काटिदिने, कतै दलित महिलालाई हात भाँचिदिने दलित बालिकाहरुलाई बलात्कार गरि मारिदिने कतै दलित महिलालाई बोक्सी भनेर बाँधेर मलमुत्र खुवाई मारिदिने जस्ता घटनाहरु दलित समुदायका लागि दैनिकी जस्तो बन्दै आएको छ । तर, न्याय पाउने सवालमा शुन्य प्रतिशत नै छ ।
छुवाछूतका घटनामा प्रमाण छैन भनी प्रहरी प्रशासनले उजुरी लिदैन, सामाजिक सुरक्षा नहुँदा पीडितले घटना अगाडि बढाउन सक्दैन, मेलमिलाप मै जान्छ हरेक घटनाहरु, जातीय बिभेदका कारण कुटियका घटनालाई मात्र कुटपिट भनिन्छ । अन्तरजातीय विवाह त अभिसाप नै बनेको छ । गैरदलितको छोरी बिवाहा गरेपछि केटाको हत्या गरिन्छ र अात्महत्या भन्दै अपराधीलाई उम्काइन्छ ।
दलित युवाले कथित माल्लो जातकी युवतीसँग विवाह गरे भने बलात्कार केश हालेर उल्टै फसाइन्छ । युवतीलाई डर,धम्की-फकाएर छोएरै बलात्कारको मुद्दा हाल्न लगाइन्छ । छुवाछुतका मुद्दा नलिने प्रशासन दलित युवालाई फसाउने केश छ भने खोज्दै हिड्छ । कानुन सबैको लागि समान हुनुपर्ने । किन दलित समुदायको लागि कानुन नै बिभेदकारी छ ? दलित युवा अन्तरजातीय विवाहको निहुमा मारिँदा हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै सडकमा आन्दोलन गर्नु पर्ने ? प्रमाण लिएर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, बिन्तिपत्र चढाउनुपर्ने, त्ययति गर्दापनि कारवाही हुँदैन ।
लासहरु महाराजगंजस्थित टिचिङ हस्पिटलमा छन् । हत्यारा खुलेलाम हिड्न दिने ? अजित मिझार हत्याप्रकरणमा हामीले डेड महिना आन्दोलन गर्यौ, प्रधानमन्त्रीदेखि सबैलाई बिन्तीपत्र चढायौं, प्रमाणहरु पेश गर्यौ तर अपराधीलाई २५ हजार धरौटीमा रिहा गरियो । आज पनि लास टिचिङ हस्पिटलमा कुहिएको छ ।
त्यस्तै बोक्सीको आरोपमा शिक्षक हिरालामाले हत्या गरेकी लक्ष्मी परियारको लास पनि टिचिङमा नै छ । निर्दोष श्रीमानलाई अहिले पनि जेलमा सडाइरहेको छ । हत्यामा संलग्न काइली आमालाई २५ हजार धरौटीमा छुटाइसकियो । अहिलेसम्म पनि अदालतले हिरालामालाई दोषी भन्ने अाँट समेत गरेको छैन ।
अब सरकारले यस्ता अपराधीलाई हँदै सम्म्को कारवाही गर्ने भन्दा फकाउन १०/१० लाख परिवारलाई रुपैयाँ दिएको छ । कारवाहीपछि पीडित परिवारलाई राहतस्वरुप केही सहयोग गर्नु राज्यको दायीत्व भएपनि हत्यारालाई खुलेलाम छोडेर पैसा दिनुलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? दलित समुदाय भएकै कारण हत्या गरिन्छ अनि हत्यारालाई प्रोत्साहन गरेर पीडितलाई थकाउन र फकाउन सरकारले नै पैसाको लोभ देखाउँदा असाध्यै पीडा र दुःखित बनाएको छ ।
हामी यो देशको नागरिक भएर सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरोस् सरकारले । हाम्रो जीवन १० लाखमा किन्न र बेच्न सक्दैनौं र दलितको जीवनको मुल्य के दस लाख हो ? हामीलाई १० होइन न्याय चाहिएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले हामी दलितहरुमाथि राज्यबाटै अपमान भएको छ । हाम्रो गरिबी-अभावमा राजनीति हुँदै अाएको छ, यो पनि त्यसैको निरन्तरता हो । म फेरि पनि एक पटक सोध्न चाहन्छु, सरकार तिमिले हाम्रो मूल्य १० लाख तोकेकै हो त ? हामी अपराधीलाई कारवाहीको माग गर्देछौं ।
