काठमाडौं , ३० जेठ ।
साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरी पुरातत्व विभागले नयाँ धरहराको डिजाइन तयार पारेको छ।करिब ४० रोपनीमा बनाउने यो धरहराका लागि ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेटसहितको डिजाइन टेलिकमलाई हस्तान्तरण गरेको पुरातत्व विभागका इन्जिनियर प्रेमराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार हालको धरहर रहेको ६ रोपनी क्षेत्रफलको स्थानलाई बढाएर ४० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ धरहरा बनाउने गरी डिजाइन तयार पारिएको छ। यो डिजाइन अनुसार आधुनिक धरहरा बनाउँन मात्रै ९२ करोड ८२ लाख खर्च हुँदै छ।११ तले यो धरहरामा लिफ्टाबाट जाने, बाहिरी साजसज्जा पुरानै आकृतिको देखिने भएपनि भित्र भने स्टील प्रयोग हुने गरी डिजाइन गरिएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
विभागका अनुसार २०७२ बैशाखको भुकम्पले भत्काएको धरहराको संरचना भने जस्ताकौ जस्तै राखिने छ।उक्त संरचना सँगै नयाँ संरचना बन्ने छ।पुरानो धरहराको ओगटेको ६ रोपनी, टक्सार विभागको १२ रोपनी, गोश्वारा हुलाकको १२ रोपानी र सुन्धाराको १० रोपनी रोपनी ४० रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ धरहरा बन्ने गरी डिजाइन तयार पारिएको छ।
नयाँ बनाइने धरहराले हालको गोश्वारा हुलाक, टक्सार विभाग, धरहरा र हुलाकबीचको बाटोसहितको क्षेत्र ओगट्ने छ।यो क्षेत्रमा धरहरा मात्रै रहने र बाँकी खुला चौर हुने छ।सवारी साधन पार्किङ, रेस्टुरेन्ट, संग्राहालय, लाइब्रेरी, टक्सार विभागको मेसिनसहितको अन्य संरचना भने अन्डरग्राउन्डमा मात्रै रहने छन्। धरहराको अगाडि भने एउटा वाटर फाउन्डेसन र टिकटघर मात्रै रहने पनि उल्लेख छ। १३४ वटा गाडी र ७७२ वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको भएपनि अन्डरग्राउन्डमा करिब २ हजार सवारी साधन पार्किङका लागि दैनिक प्रयोग हुने अनुमान गरिएको छ।
धरहरा बनाउने विषयमा टेलिकमले आफ्नो गृहकार्य गरिरहेको छ।टेलिकमले भने पुरातत्वले दिएकै डिजाइनमा बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयलाई भने फाइनल गरिसकेको छैन।टेलिकका प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले दिनुभएको जानकारी अनुसार धरहरा बनाउने टेलिकमले नै हो।तर, यसलाई कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषयमा भने अन्तिम निर्णय भइसहेको छैन।‘धरहरा बनाउँने विषय तय भएपनि कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउँन भने बाँकी रहेको छ’, बैद्यले भन्नुभयो।
टेलिकमले धरहरा बनाउँदा कति वर्षमा लगानी उठाउने, भिजिटरबाट कति शुल्क उठाउने, धरहरामा टेलिकमले योगदान कसरी देखाउनेभन्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको उल्लेख छ।स्रोतका अनुसार ३० वर्षसम्म टेलिकमले सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि सरकारलाई फिर्ता गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
पुरातत्व विभागका अनुसार निर्माणको मोडल सम्बन्धित कम्पनीले नै तय गर्न पाउँछ।टेलिकमले बनाउने भनिसकेकोले डिजाइन उसैलाई दिएको हो।यदि टेलिकमले नबनाए सोही डिजाइन अनुसार सरकारले महानगरलाई निर्माणको जिम्मा दिने पनि पुरातत्व विभागले जानरकारी दिएको छ।
यस अघि सरकारले नेपालीको पैसा उठाएर मेरो धरहरा म आफैं बनाउँछु भन्ने अभियान चलाएको थियो।टेलिकमले धरहरा बनाउने भनेपछि उक्त अभियान हाल थाति रहेको छ।अभियानबाट संकलन भएको रकम भने सरकारले पुनर्निमाण प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्ने गरी जम्मा गरेको छ।
