काठमाडौँ, २८ जेठ । ट्राफिक अदालत गठनका लागि कानुन निर्माणको आदेशको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता विकास भट्टराई र जनकराज आचार्यले संयुक्त रुपमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सो माग गरिएको हो ।
ट्राफिक व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित गर्न, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड बमोजिम बनाउन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई परिपालना गर्न, ट्राफिक प्रहरी र सवारी धनी तथा चालकबीच हुने खिचातानीलाई हटाउन कानुन निर्माण गर्न निवेदकले माग गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १२७ (२) मा ट्राफिक अदालत गठन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार कानुन निर्माण गरी सवारी चालक र ट्राफिक प्रहरीबीचको विवाद समाधान गर्न सहज हुने रिट निवेदनामा उल्लेख छ ।
