काठमाडौँ, २६ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिले काठमाडाँै उपत्यका लगायतका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडक पैदल यात्रुमैत्री हुने क्रम निरन्तर घटिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
समितिको आजको बैठकले सहर विस्तार हुने क्रममा बन्ने तथा बनाइने सडक र मूल सडक विस्तार गर्ने कार्य गर्दा सडक पेटी निर्माण गर्ने कार्य प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको भन्दै त्यसखालको कार्यले मानवियतालाई समेत खण्डित गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
हालसम्म निर्माण भएका अधिकांश सहरी सडक तथा राजमार्गको निर्माण मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै समितिले आधुनिक मापदण्डअनुरुप सहरी सडक र राजमार्ग सडकको स्पष्ट भिन्नता देखिने गरी मापदण्ड तयार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा एक वर्ष पहिले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिले सरकारी निकायबाटै संसद्को अवहेलना गरिने कार्य गलत भएको भन्दै सुरक्षाका विषयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।
समितिले उक्त प्रस्तावको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र उक्त प्रस्ताव माथि हालसम्म भएको कार्यप्रगतिको जानकारी १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
अतिविशिष्ट व्यक्तिको आवागमन हुने समयमा सिर्जना हुने सवारी अवरोधप्रति आम नागरिकमा नकारात्मक धारणा अभिवृद्धि भएको भन्दै समितिले त्यस्तो समयमा ट्राफिक व्यवस्थामा सरलीकरण गर्न, कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न र अन्य विशिष्ट व्यक्तिले ट्राफिक नियमको परिपालना नगरे कानुन बमोजिम कारबाही गर्नसमेत सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका सडक पेटी, आकाशे पुलको अनधिकृत प्रयोग गरी व्यवसाय गर्ने, सामान प्रदर्शन गर्ने, चटक देखाउने, फोहर फाल्ने, छाडा चौपाया छोड्नेजस्ता काम गर्न नदिन सहरी विकास मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
एसियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यमा काठमाडाँै उपत्यकाका सडकमा ट्राफिक बत्ति पुनः सञ्चालन गर्ने विषयलाई छिटो प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा पु¥याउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सहरी यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति तयार गरी शीघ्रातिशीघ्र लागू गर्न गराउन सडक सुरक्षामा अभिवृद्धि गर्न समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, विभिन्न मित्रराष्ट्रका नेपालस्थित दूतावासको कम्पाउण्डका कारण सडक पेटी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्ने सम्बन्धमा आएको गुनासो सम्बोधन गर्न समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्यले यातायात आवागमनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पाइपलाइन विस्तारको कार्यलाई अझ बढी गतिदिन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सम्झौताअनुसार भत्काइएका सडक तुरुन्तै कालोपत्र गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न गराउन मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
