आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा पाँच लाख ४८ हजार ४७० सवारी साधनका चालक कारबाहीमा परेका थिए । गत आवमा पाँच हजार ६६८ दुर्घटनामा १६६ जनाको मृत्यु, २७५ जना गम्भीर घाइते तथा तीन हजार ९०१ जना सामान्य घाइते भएका थिए ।

कमजोर सडक पूर्वाधार, कमजोर ट्राफिक नियम, जनचेतनाको स्तरलगायत कारणले दुर्घटना बढेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मिङ्मार लामाले बताउनुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले आज आयोजना गरेको सडक सुरक्षासम्बन्धी बैठकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटना प्रस्तुत गर्दै उहाँले पैदल मार्ग (फुटपाथ)को अतिक्रमण, अनधिकृत पार्किङ र सडकमा हतार गर्ने बानीका कारण दुर्घटना बढ्ने गरेकाले कारबाही गर्न बाध्य हुनुपरेको बताउनुभयो ।

“विशिष्ट व्यक्तिको सवारी, सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधनका चालकले गर्ने नियम उल्लङ्घन, कानुनी प्रावधान, प्रतिरोधात्मक क्षमता एवम् साधन स्रोतजस्ता कारण सडक सुरक्षामा चुनौती देखिएको छ,” – उहाँले भन्नुभयो । यसका लागि विद्यालय पाठ्यक्रममा सडक सुरक्षा समायोजन, ड्राइभिङ स्कुल मापदण्ड, महाशाखामा स्रोत र ट्राफिक तालिम केन्द्रको स्थापना, बालबालिका ट्राफिक शिक्षा उद्यानलगायत व्यवस्थाको पहल गर्न महाशाखाले समितिसमक्ष माग गरेको छ ।

उपत्यकाको सडक सुरक्षाका लागि विशेष कार्ययोजना बनाइएको बताउँदै महाशाखा प्रमुख लामाले रु छ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख १५ हजार बजेट आवश्यक पर्ने जानकारी गराउनुभयो । गत वैशाख १ गतेदेखि बिहीबारसम्म हर्न बजाउने पाँच हजार ५०७ सवारी चालकलाई कारबाही गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।

समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सहरी र राजमार्गका सडकको मापदण्ड तोक्न सहरी विकास मन्त्रालयसँग संयुक्त समिति गठन गरेर काम गर्न निर्देशन दिएको छ । सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गरी दुर्घटनाका घटना घटाउन पनि समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको छ ।

अतिविशिष्ट पाँच व्यक्तित्वको सवारीका क्रममा सडक अवरोध गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या परेको गुनासो धेरैतिरबाट आएकाले सरलीकरण गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो ।

“पैदल यात्रुका लागि सडक पेटीको व्यवस्था गर्न र १५ दिनभित्र १२० मिटर सडकको दूरीमा जेब्रा क्रसिङ निर्माण गरिसक्न समिति बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ” – उहाँले भन्नुभयो ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको सडक बत्ती (ट्राफिक लाइट) छिटो मर्मत गर्न र छिटो सम्भव नभए सरकारकै स्रोतबाट बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । विभिन्न देशका नेपालस्थित राजदूतावासले सडक पेटी नछोडेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल गरी सडक पेटीको काम सम्पन्न गर्न समितिले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

राजस्व उठाएको १५ प्रतिशत भत्ता दिँदा सर्वसाधारणमा नकारात्मक प्रभाव परेको ट्राफिक प्रहरीबाटै गुनासो आएकाले जोखिम र विशेष भत्ताको व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सांसदहरु भक्तबहादुर खपाङ्गी मगर, आङ्टावा शेर्पा, शान्ता मानवी, जनार्दन ढकाल, गणेश पहाडी, रामकृष्ण घिमिरे, अनिता देवकोटा, मोहन बानियाँ, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले जेब्रा क्रसिङबाटै बाटो काट्दा दुर्घटना बढेको, जेब्रा क्रसिङमा पैदल यात्रुलाई प्राथमिकता नदिइएको लगायत विषय कार्यान्वयन छिटो गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले सडक नियमको उल्लङ्घन गर्दा गरिने कारबाहीको रकम कम भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै बढी जरिवाना लगाउने कानुन निर्माण गरिदिन सांसद्सँग माग गर्नुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले सडक सुरक्षाको नीतिगत व्यवस्था गर्न सडक सुरक्षा परिषद्को गठन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । सडक सुरक्षा र सार्वजनिक सडक ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा सवारीको गति एकै किसिमको हुने गरेकाले दुर्घटना बढेको बताउनुभयो । नमुना सहरी सडकको मापदण्ड निर्माण गर्न लागिएको समेत उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।