नेपालका आठ जिल्लाका एक सय २७ जना वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदार, २२ जना वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, चार जना स्थानीय ‘एजेन्ट’ तथा जिल्लाका स्थानीय अधिकारीसँगको कुराकानी र नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा गई गरिएको अध्ययन भ्रमणको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियाको सुरुदेखि अन्त्यसम्ममानै कामदारले तिर्नै नसक्नेगरी ऋणको भार बोक्नुपर्ने, जबर्जस्ती श्रम, विभिन्न प्रकारका शोषणको जोखिममापर्ने गरेको उल्लेख छ ।

सरकारले घोषणा गरेको ‘निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा’को निर्णयका बाबजुत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले उल्लेख्य मात्रामा रकम तिर्नु परिरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । नेपाली कामदारलाई तल्लो दर्जाको व्यवहार गरिने र उनीहरुको आधारभूत मानवअधिकार तथा श्रमिक अधिकारको अवमूल्यन गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भने अनुरुपको ज्याला र काम नपाउने, मालिकले राहदानी नियन्त्रणमा लिने, करार सम्झौतापत्र र रसिदलगायतका अत्यावश्यक कागजपत्र दिन अस्वीकार गर्ने जस्ता समस्या नेपाली कामदारले विदेशमा भोग्नुपरिरहेको छ ।

गन्तव्य मुलुकका मानवसंशोधन प्रमुख र कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई आफूहरुले घुस खुवाएर कामदारको माग ल्याउनुपर्ने गरेको नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तोकिएभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने मेनपावरलाई कारबाही गर्नुपर्ने, बैङ्किङ प्रणालीमार्फत रकम लेनदेन गर्नुपर्ने, अनलाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारको अनुगमनमा प्रहरीलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपाली कामदारमाथि भइरहेको ज्यादती, बेचबिखन र जबर्जस्ती श्रमको विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन तयार पारिएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष राजन कुँइकेलले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीले प्रतिवेदनमाथि चर्चा गर्दै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।