राष्ट्रपति कार्यालय, संसदीय सुनुवाइ समिति, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश पराजुली, संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्लाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकास गिरीले सो रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।

नागरिकता र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवाद भएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगर्न रिट निवेदनमा आदेशको माग गरिएको छ ।

भावी प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेरसम्बन्धी विषयमाथि नै प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय नभएको जनाउँदै विवादित त्यस्ता विषयमा आफँैले वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यावधि यही जेठ २४ गते सकिँदैछ । प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिन एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर अझसम्म हुन सकेको छैन ।