लालध्वज लामा/१६ जेठ,काठमाडौं ।
सरकार पूर्वघोषित मितिलाई दस दिन पछाडि धकेलेर असार ९ गतेका लागि घोषित दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव नहुने लक्षण बढ्दै गएको छ । सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्व घोषत जेठ ३१ को दोस्रो चरणको चुनाव असारमा निर्णय गरेको हो । तर पहिलो चरणमा देखिएको दलहरुबीचको हारजित परिणामले दलहरु स्वयम् चुनव नभए पनि नहोस् भन्ने पक्षमा रहेको पार्टी निकटस्थहरु बताउँछन् ।
मुलतः माओवादी केन्द्रकै अध्यक्ष स्वयम् प्रधानमन्त्री भएको बेला चुनावमा नराम्ररी हार परिणाम खेप्नुपरेपछि दोस्रो चरणको चुनाव नगरेरै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । पहिलो चुनाव परिणामका कारण मात्र नभई मधेसी दलहरुले लिएको संविधान संशोधन माग र त्यसनिम्ति अघि सारिने चुनावविरोधी कदम बुझेर उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस आफूलाई यसपटकको चुनावमा पनि पहिलो पार्टी बन्ने घमण्ड थियो । त्यो नराम्ररी भत्किएको छ । दोस्रो चरणबाट परिणाममा थप हुने विश्वास उसलाई अब छैन । कांग्रेस–माके मिल्दा पनि एमालेलाई अगाडि जानबाट रोक्न नसकिने निस्कर्षमा माके र कांग्रेस शीर्ष नेताहरु पुगेका छन् । त्यसकारण पनि उनीहरु चुनाव नहुनुकाे दाेष अरुलाइ थाेपर्न चाहिरहेका छन् ।
दोस्रो चुनावको मिति सार्ने दलहरुको कोशिस मधेसी दललाई सहभागी गराउन नभई सर्नुको दोष उनीहरुमाथि थोपरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनु मुख्य हुनेछ । मधेसी दलहरुले भनेजस्तो स्थानीय तह थप र दल दर्ता तथा चुनाव चिन्हा दिलाउन मिति सारिएको भन्नेमा अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यो त संघर्षरत शक्तिलाई गलाउने र थलाउने सत्तारुढको रणनीति हो ।
जेठ ३१ मा चुनाव नहुनेबित्तिकै असारमा चुनाव हुन सक्ने वातावरणविदहरुले औल्याइसकेका छन् । आकाशे पानी प्रशस्त मात्रामा परेकोले यो वर्ष असारको पहिलो हप्ताबाट देशभर व्यापक रुपमा रोपाई शुरु भइसक्छ । वर्षभरि खाने अन्ना उत्पादनमा किसान रोपाईमा व्यस्त हुन्छन् । यसो हुँदा तराई क्षेत्रका मतदाता र उम्मेदवार रोपाईमा हुन्छन् र शहरबजारबाट गएका पाहुना जस्ता ‘ठूला’ दलहरुले हारको स्वाद चाखेर फर्कनुको विकल्प रहँदैन ।
चुनाव मिति सरेर मधेस केन्द्रित दललाई फाइदा हुने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरुले चुनाव लक्षित साझा पार्टीको रुपमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन गरेको छ । अहिले निर्वाचन आयोगमा राजप दर्ता र चुनाव चिन्हा नभएसम्म चुनावको सशक्त प्रतिकार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । माग सम्बोधन नभएको अस्थामा दुई नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लालाई राजपाका नेताहरुले जबर्जस्त चुनाव गराउनेहरुका निम्ति ‘खतरा जोन’ व्याख्या गर्न थालेका छन् । साथै, अहिलेको चुनाव परिणामले आगामी दिनका केन्द्रीय चुनावहरुमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुनाल पनि मधेस दलका नेताहरुलाई योपटकको चुनाव प्रतिष्ठाको विषय भएको छ । उनीहरुले जसरी पनि योपटक जित निकाल्नै पर्ने बाध्यता ठानेका छन् । तराई क्षेत्रमा स्थानीय तह थप गर्ने सरकारले निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
उता चुनाव घोषणा भएको क्षणदेखि नै चलाइएको चुनाव खारेजी घोषणा अभियानलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दोस्रो चरणमा सशक्त बनाउने दृढता व्यक्त गरेको छ । चुनाव विरोधी अभियानलाई जनताको घरघरमा पु¥याउन सफल भइरहेको छ । यसबाट कति केन्द्रमा मतदानमा डिस्टर्ब हुने हो, यकिन भन्न सकिने अवस्था नभएको आयोगका कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यसैले प्रतिकूल मौसम, तराईमा ‘खतरा जोन’, खारेजी अभियानको सामना, हारजितको प्रतिशोध र चुनावकै वैधानिकता जस्ता परिस्थितिबिचबाट यो चुनावको तयारी भइरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिका मत गणनाको अन्तिम चरणमा पुग्दा आइतबार राति देखिएको हारजितको पीडाले दलहरु स्वयम् चुनावै खारेज गर्न मतपत्र च्यात्ने स्तरमा उत्रनुले पनि अबको चुनाव पहिलोजस्तो ‘शान्तिपूर्ण’ हुने देखिँदैन ।
त्यसकारण राजपाको माग पूरा हुन दिऔं ‘ठूला’ पार्टीलाई क्षति, नदिऔं चुनाव गराउनै नसकिने । यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिबीच दोस्रो चरणको चुनाव गुज्रिरहेको छ । चुनाव सार्दा कति दिन पछाडि सार्ने भन्नेमै सरकार र निर्वाचन आयोगबीच कुरा एक मत देखिँदैन । सार्नै परे कम्तीमा १५ दिन पर लैजार्नुपर्ने आयोगको योजना रहेको बताइन्छ । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्नुको विकल्पन पनि आयोगसँग छैन । केहीगरी तलमाथि भयो भने अपजस आयोगलाई जान्छ । चुनावको सबै परिणाम निकाल्न कम्तीमा असार महिनाभर लाग्छ । बैशाख ३१ को चुनावकै सबै परिणाम ल्याउन अझै सकिरहेको छैन ।
यता सरकारलाई एक साताभन्दा पर लगियो भने चुनावै नहुने परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने प्रस्ट छ । पछाडि धकेलिए केही तह÷केन्द्र बाँकी रहने र त्यहाँ तेस्रो चरणमा गर्नुपर्ने खतरा रहने कुरा सरकार स्पष्ट छ । यदि यसो भएको खण्डामा तेस्रो चरण असोज अगाडि हुने सम्भावना नै छैन । पहिलो र दोस्रो चुनावमाथि प्रश्न खडा हुने खतरा छ । मतदाता पूरै निरास हुन्छन् । असारको मध्यतिरै सबै परिणाम निकाल्न सकिए सत्ता रुढलाई बजेटको खातापाता चलाउन पाइन्थ्यो भन्ने लोभ अझै छ । साथै, अर्कोतिर अहिले स्थगित गरी मंसिरमा सारेर पनि सम्पन्न भएजति तहको परिणाममाथि नै वैधताको प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । पुन मतदानमा जानु पर्ने स्थिति अाउन सक्छ ।
सरकार र तराईमा विकसित घटनाक्रमलाई सर्वसाधारणले राम्ररी बुझेका छन् । यो चुनाव एक चरणमा हुनुपर्ने चुनाव हो । तर सरकारले हार मानेकै कारण एकैखाले चुनाव जेठ ३१ मा लैजान परेको हो । अहिले त्यसलाई पनि सारेर असार ९ मा पु¥याएको छ । यो तोकिएको समयमा गर्न असक्षम भएरै हो । यसकारण सरकारले पहिलो चरणको चुनावले संविधान कार्यान्वयन भनेर डंग पिट्नुको कुनै तुक छैन । दोस्रो चरणको चुनाव नभई देशको झण्डै आधा क्षेत्र खाली हुनुपर्ने स्थिति आएमा पहिलोको कुनै अर्थ नहुने पक्का छ । यसरी हेर्दा दोस्रो चरणको चुनाव हुने संकेत विस्तारै मेटिदै गएको छ ।
