काठमाण्डौ ,१२ जेठ ।
सर्वोच्च अदालतले आज स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सरकारले हालै गरेको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका १६ जिल्लामा २३ स्थानीय तह थपेको थियो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध एमालेले सदन अबरोध गर्दै आएको थियो । अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ र शर्मिला सिलवालले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए ।
यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
Tweets by @mirmireonline