संजित योञ्जन/१२ जेठ,काठमाडौं ।
स्थानीय चुनाव एकैपटक गराउन असफल सरकार काम चलाउ सरकारमा परिणत भएपछि चुनाव हुने वा नहुने भन्नेमा चौतर्फी अन्यौलता बढेको छ ।
उता चुनाव खारेजी अभियानमा लागिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि चुनाव खारेजी अभियान दोस्रो चरणको चुनावकेन्द्रित कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइरहेको छ ।
प्रचण्ड सरकारले नै चुनाव गराउनु पर्ने मुख्य सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट चर्को दबाब आइरहेको बेला प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद त्याग गरेपछि चुनाव हुनेमा शंका बढेको विश्लेषण शुरु गरिएको छ । पहिलो चरणको चुनाव गराउन ‘सफल’ ठानिएका प्रचण्डले पद त्याग गर्नुलाई ‘नैतिकतावान’को संज्ञा दिइनुलाई राजनीतिक वृत्तमा ‘राजनीतिक चलाखी’को रुपमा चर्चा शुरु भएको छ ।
संविधानको स्वीकारोक्तिलाई फराकिलो बनाउने तयारीसाथ संसदमा दर्ता संशोधन विधयेकलाई अलपत्र छाडेर प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि संशोधनका मागकर्ता मधेसी (राजप)का नेताहरुले आक्रोश पोखेका छन् । प्रचण्डकै भाषणअनुसार अबको सत्ता नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिनेछ । तर राजपले कांग्रेस त्यसमा पनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागी नहुने राजीनामा दिएकै दिन स्पस्ट पारेका छन् ।
उनीहरुको माग भनेको जेठ ३१ को चुनावअगावै संविधान संशोधन गरेर तराई क्षेत्रका प्रदेशमा स्थानीय तह बढाउने भन्ने थियो । जसलाई पूरा गर्ने वाचा प्रचण्डले गरेका थिए । त्यसैअनुरुप मधेसी दलहरुले संशोधनका लागि घोषित आन्दोलन स्थागित गरेका थिए । संशोधन विधेयक पारित गराउन तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले कोशिस पनि ग¥यो । तर प्रतिपक्षबाट मात्र नभई सत्तारुढ दलबाट असहयोग हुने पक्का भएपछि सभामुखले संशोधनबारे मतदान गराउन सकिनन् । यो कुरा प्रचण्डले नबुझेका होइनन् ।
दोस्रो चरणको चुनाव हुने क्षेत्र मधेसी दलको लागि ‘लास्ट स्टेज’को विषय हो । किनभने उसले संविधानलाई अस्वीकार गर्दै आइरहनुमा कुनै न कुनै माग सम्बोधनको उपाय खोजिरहेका छन् । जुन उनीहरुले अघि सारेका धेरैवटा मागहरुमाथि चिसो पानी खन्याउँदै आइरहेको सरकारले योपटकको संशोधनबाट माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको थियो । त्यसनिम्ति सरकारले मन्त्री विजयकुमार गच्छेदारको संयोजकत्वमा स्थानीय तह थप गर्नेबारे कमिटी गठन ग¥यो । कमिटीले २३ वटा तह थप गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई सिफारिस ग¥यो र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले समेत पारित गरेको थियो । जुन अब तुहिन पुगेको छ ।
अब राजपले संशोधन नभए चुनाव हुन नदिने बताउन थालेका छन् । सरकार काम चलाउ मात्र भएकोले संशोधनको विषय धेरै टाढा पुगेको छ । संवैधानिक प्रक्रिया अनुसारपनि जेठ २५ भन्दा अगाडि नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसपछि बन्ने सरकारलाई संशोधनको लागि समय पुग्दैन । अर्कोतर्फ त्यो सरकारसँग पारित गराउन सक्ने सांसद अंक हुने अवस्था देखिँदैन । किनभने प्रतिपक्षले संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान हुनै नदिने अडान त्यागेको छैन ।
दोस्रो चरणको चुनाव गराउन कठिन हुने देखिएपछि त्यसको अपजस आफूमाथि आइलाग्ने बुझेरै प्रचण्डले राजीनामा दिएको आम बुझाई छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको चुनाव हुन नसक्ने भए जबर्जस्त गराउनुपर्ने र धेरै मात्रामा हिंसा हुने देखिएकै कारण उनले अहिलेनै राजीनामा दिनु उपयुक्त समय ठानेको स्रोतको भनाई छ ।
अर्कोतिर, बिहीबार निर्वाचन आयोगले नयाँ गच्छेदार नेतृत्वले कमिटीले दिएको तह थप संख्यामा चुनाव गराउन नसक्ने प्रष्ट पारेको छ । थप तहमा सीमाना, जनसंख्या, मतदाता नामावली यकिन र कर्मचारी खटाउन नसक्ने आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले प्रष्ट पारेका छन् ।
सरकारलाई दोस्रो चरणको चुनाव नगराई नहुने, राजपलाई थप संख्यासहित चुनाव भएमात्र भाग लिने र नयाँसहित क्षेत्रमा चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगलाई महिनादिन समय चाहिने त्रिशंकु समस्याको भुमरीमा दोस्रो चरणको चुनाव फासेको छ । अर्कोतर्फ प्रतिपक्ष एमालेले तह थप गर्नै नदिने अडान कायम रहेको छ ।
पहिलो चरणको २८३ तहको चुनावमा ४६ स्थानमा खुम्चिएको प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दोस्रो चरणको चुनावबाट धेरै आशा गरेको देखिँदैन । उसको तराई क्षेत्रमा आधार निकै कमजोर मानिन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले तराईको चुनाव निकै संवेदशील रहेको सुरक्षा निकायले जनाइसकेको छ । तराईमा इजाजत प्राप्त हतियार धेरै संख्यामा रहेको र त्यसको प्रयोग चुनावमा धेरै मात्रामा प्रयोग हुन सक्ने खतरा सुरक्षा निकायले औल्याएको छ । त्यसकारण यसलाई के गर्ने भन्नेबारे सरकारले ठोस नीति बनाउनुपर्ने उसको भनाई छ ।
यसअघि सरकार नै बैशाख ३१ पहिलो चरणको चुनाव सार्न कोशिसमा लागेको अवस्थाबीच तोकिएकै मितिमा चुनाव गर्न सकिने भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको थियो, तर आयोगले नै थप संख्यासहित सबै तहमा जेठ ३१ गते एकैपटक चुनाव गराउन नसक्ने प्रष्ट पार्नुले पनि जेठ ३१ को चुनाव धरापमा पर्दै गइरहेको छ । यो मितिमा चुनाव गराउन नसके असार साउन महिनामा चुनाव गर्नै नसक्ने आयोगको भनाई छ ।
