काठमाडौं, ११ जेठ ।
नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चौथो पटक कार्यकारी प्रमुख बनेर सिंहदरवार छिर्ने तयारीमा छन् । उनका लागी यो अबसर र चुनौति दुबै हुनेछ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेसँगै देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुलेको हो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गत असार अन्तिमसाता भएको समझदारीअनुसार साउनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएपछि देउवालाई कार्यकारी प्रमुख बनेर सिंहदरबार प्रवेशको चौथो अवसर जराई दिएका छन् ।
नेपाली राजनितिमा ठुलै उथलपुथल नआए दृउवा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै जेठ तेस्रो साता मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित हुनेछन् ।
यदि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवा १२ वर्ष ४ महिनापछि फेरि कार्यकारी प्रमुखका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने छन्।
२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिँदै देउवालाई कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) बाट अपदस्थ गरेका थिए।
०७२ फागुनमा काग्रेसको सभापति निर्वाचित हुदै पार्टीको कमान्ड समालेका देउवा माओवादी केन्द्र, मधेस केन्द्रित दलको गठबन्धनलाई कायमै राख्दै अघि बढ्ने तयारीमा छन्। कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहित दलहरूको गठबन्धनले निरन्तरता पाउनेमा काग्रेस नेताहरु ढुक्क छन् ।
अहिलेको गठबन्धनमा तलमाथि नहुने भन्दै कांग्रेस नेता तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सोहि निरन्तरताका रुपमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बताए ।
परम्परा, संवैधानिक व्यवस्था र प्रक्रिया पूरा गर्दा बढीमा जेठ २३ भित्र देउवा प्रधानमन्त्री बनिसक्ने निधीको दाबी छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीले सहमतिको सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान पनि गरिसकेकी छन् । बिहिवार राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारको गठनको लागी आह्वान गरेकी हुन् ।
उक्त अबधिमा सहमति जुट्न नसके बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुने छ । ’१९ गते स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन कार्यक्रम रहेकाले २० वा २१ गते प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दर्ता हुने र २२ या २३ मा देउवा प्रधानमन्त्री निर्वा्चित भइसक्ने निधीको दाबी छ ।
दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनअन्तर्गत निर्वाचन आयोगले जेठ १९ गते उम्मेदवारी मनोनयन समय तोकेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि कम्तीमा सात दिनको समय दिने विगतको प्रचलन छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा बुधबार नै स्वीकृत गरिसकेकी छन् ।
दाहालले बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको पत्र बुझाएका थिए। लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा २९८ को उपधारा (८) को खण्ड (क) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा सोही धाराको उपधारा (१०) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म यही मन्त्रिपरिषद्लाई काम गर्न भनेकी छिन्।
राजनीतिक सहमति र सहकार्य निरन्तर : देउवा
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भविष्यमा पनि राजनीतिक सहमति र सहकार्य निरन्तर जारी रहने जनाएका छन्। दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगतै देउवाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै राजनीतिक दलसँग गरेका सहमति दृढतापूर्वक सदैव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
सरकार परिवर्तनको प्रक्रियाले स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित नहुने उल्लेख गर्दै देउवाले समयमै निर्वाचन हुने कुरामा सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सहमति अनुरुप सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गर्दै देउवालेसहमति पालना गरेकोमा दाहाललाई धन्यवाद समेत दिए ।
दस महिनाअघि दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको, २० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरण शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै देउवाले सरकारले संविधानको स्वीकार्यता, विस्तार र कार्यान्वयनका लागि सह्रानीय काम गरेको जनाएका छन्।
उपलब्धिहरू हात पार्न सहयोग गर्ने सबै राजनीतिक दल र आमनेपालीप्रति आभार प्रकट गर्दै देउवाले संविधानको स्वीकार्यता विस्तार गर्न, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद् निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न तथा मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने उद्देश्यका साथ राजनीतिक सहमति भई वर्तमान सरकार गठन भएको पनि स्मरण गरेका छन्।
आगामी दिन चुनौतीपूण
१२ वर्षपछि पुनः सिंहदबार प्रवेश गर्न लागेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय तहको बाँकी निर्वाचन तथा प्रदेश र केन्द्रको चुनावसम्पन्न गर्नुपर्ने चुनाैती छ।
संविधान कार्यान्वयनका लागी असन्तुष्ट दलहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याइ उनीहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर बाँकी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनु आगामी सरकारका लागि सबैभन्दा बढी चुनौती छ । प्रदेश सीमांकन विवाद र क्षेत्र निर्धारण हुन नसकेका बेला माघ ७ भित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउनु , दाहाल नेतृत्व सरकारले अघि बढाएका विकास निर्माण साथै लोडसेडिङ अन्त्यलाई निरन्तरता दिनु, मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु पनि नयाँ सरकारका लागि कठिन विषय हुनेछ।
त्यस्तै, पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन परिणामबाट दोस्रो स्थानमा धकेलिएको पार्टीलाई पहिलो स्थानमा र्पुयाउने र पार्टी्भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्दै पार्टी र सरकारबीच सन्तुलन बनाउनु , निर्वाचन मुखमा पार्टी्भित्र मात्र नभएर गठबन्धनमा पनि सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु देउवाका लागि चुनौतिपूर्ण छ। पार्टीभित्र अाफ्नै पक्षधरबीच बढ्दै गएकाे असमझदारी र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई समेटर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका देउवाका लागि आगामी सत्ता आरोहण कम चुनौतीपूर्ण हुने छैन।
