काठमाडौँ, ११ जेठ । सरकारले स्थानीय तहमा वैज्ञानिक, सरल र पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता र जवाफदेहिता बढाइने उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना भई पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका अवस्थामा संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी प्रदेशको निर्वाचनपछि प्रदेशको शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।