काठमाडौँ, ११ जेठ । सरकारले निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुनःसंरचनाको आधारभूत सिद्धान्त र नीति तयार गरी निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष पेसागत अनुशासनप्रति प्रतिबद्ध, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायित्वयुक्त बनाउँदै लगिने उल्लेख छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी संविधानले निर्धारित गरेका तहबाट सेवा प्रवाह गरिनेछ । समायोजन विधेयक पारित भई लागू नहुँदासम्म तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको सङ्क्रमणकालीन योजना तर्जुमा गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइनेछ ।